मुंबई, जून 23, (हिं.स.) : उत्तराखंडसह काही भाजपशासित राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, यूसीसी अंमलबजावणीसाठी राज्यात समिती गठीत करण्यात आली असून निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली मसुदा तयार केला जाणार आहे.

सरकारकडून हा कायदा लागू करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री स्तरावर याबाबत सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. बहुपत्नीत्वासह संबंधित सामाजिक मुद्द्यांचाही या कायद्यात समावेश केला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, राज्यातील तिहेरी तलाक आणि संबंधित गुन्ह्यांवरून विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. नाशिकमधील एका प्रकरणाचा उल्लेख करत गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, फोन किंवा ईमेलद्वारे दिला जाणारा तलाक कायदेशीररित्या ग्राह्य नसून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई सुरू आहे.

विरोधी पक्षनेते जयंत पाटील यांनी या लक्षवेधीवर नियमांबाबत प्रश्न उपस्थित केला, तर विविध आमदारांनी समाजातील वेगवेगळ्या घटकांवरील परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. काही सदस्यांनी हा विषय केवळ एका समुदायापुरता मर्यादित न ठेवता व्यापक दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे मत मांडले.

सरकारने 2018 मध्ये लागू झालेल्या केंद्राच्या तिहेरी तलाक कायद्याची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी सुरू असल्याचेही स्पष्ट केले. ग्रामीण भागात 2024 आणि 2025 मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारीही सभागृहात सादर करण्यात आली.

या मुद्द्यावर सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र चर्चा झाली असून, पुढील काही दिवसांत यूसीसी समितीच्या कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / एम.पंकजराव