सिंगापूर, 24 जून (हिं.स.)।सिंगापूरमध्ये काम करणारे भारत आणि बांगलादेशातील सुमारे ४०० स्थलांतरित कामगार सध्या गंभीर अडचणींचा सामना करत आहेत. अनेक महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याचा आरोप या कामगारांनी केला असून, त्यामुळे त्यांच्यासमोर दैनंदिन खर्च भागवण्याचेही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

सुमारे १०० कामगारांनी सिंगापूरच्या कामगार मंत्रालयाकडे तक्रार केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर मंत्रालयाने केपीए इंजिनिअरिंग आणि एसके इंडस्ट्रीज या दोन कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरू केली. चौकशी सुरू झाल्यानंतर आणखी कामगार पुढे आले आणि प्रभावित कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ४०० वर पोहोचली. माहितीनुसार, या दोन्ही कंपन्या एकाच संचालकाशी संबंधित आहेत. तसेच, संबंधित व्यक्ती इतर अनेक कंपन्यांशीही संलग्न असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांची भूमिका समोर येऊ शकली नाही.

स्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, कामगारांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनीही पैसे न मिळाल्यामुळे पुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे अनेक कामगारांसमोर अन्नाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, स्थलांतरित कामगारांसाठी काम करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्थांनी (एनजीओ) पुढाकार घेत प्रभावित कामगारांना अन्न आणि इतर आवश्यक मदत पुरवण्यास सुरुवात केली आहे.

मायग्रंट वर्कर्स सेंटरने ३०० हून अधिक कामगारांची भेट घेऊन त्यांना मदतीचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, अधिकाऱ्यांनी वेतन वाद निकाली निघेपर्यंत कामगारांना नवीन नोकरी शोधण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी त्यांना विशेष परवानाही दिला जाऊ शकतो, ज्यामुळे ते कायदेशीररीत्या सिंगापूरमध्ये राहू शकतील.

मात्र, कामगार हक्क कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की नवीन नोकरी मिळवणेही सोपे नाही. अनेक कामगारांनी यापूर्वीच भरती संस्थांना मोठी रक्कम शुल्क म्हणून दिली आहे आणि आर्थिक संकटामुळे ते पुन्हा एजन्सी शुल्क भरण्याच्या स्थितीत नाहीत.

सामाजिक संस्थांचे म्हणणे आहे की, भाषा, कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती नसल्यामुळे अनेक स्थलांतरित कामगार आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यास कचरतात. तक्रार केल्यास कामाचा परवाना रद्द होऊन मायदेशी पाठवले जाईल, अशी भीतीही त्यांना सतावत असते. सध्या सिंगापूरचे कामगार मंत्रालय आणि संबंधित यंत्रणा या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, ज्यांनी काम केले आहे त्यांना त्यांचे संपूर्ण वेतन मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, कोणाचाही उपकार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode