इस्लामाबाद, 30 जून (हिं.स.)।भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानची अस्वस्थता दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. एका बाजूला पाकिस्तानातील अनेक भाग गंभीर पाणीटंचाईचा सामना करत असून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही. तर दुसऱ्या बाजूला तेथील मंत्री भारताला धमक्या देत आहेत. पाकिस्तानचे हवामान बदल मंत्री मुसद्दिक मलिक यांनी भारताला इशारा देत, “जो आमच्या पाण्याला हात लावेल, त्याचे हात तोडले जातील,” अशी आक्रमक भाषा वापरली. पाकिस्तानी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनीही भारतावर टीका करत, “शेजारी देशाचे पंतप्रधान पाकिस्तानला पाण्याचा एक थेंबही देणार नसल्याचे सांगत आहेत,” असे म्हटले. तसेच, सिंधू जल करार कोणताही एक देश एकतर्फी रद्द करू शकत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, भारताने या मुद्द्यावर आधीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दहशतवाद आणि चर्चा एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत, असा ठाम संदेश भारताने दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते, “दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाहीत; रक्त आणि पाणी एकाच वेळी वाहू शकत नाही.” तसेच, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही अलीकडेच भारत या मुद्द्यावर कोणतीही माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सिंधू जल करार स्थगित करून आम्ही स्पष्ट संदेश दिला आहे की, ज्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू आटले आहेत, त्यांनी आमच्याकडून पाण्याची अपेक्षा ठेवू नये.”राजनाथ सिंह यांनी पुढे ठामपणे सांगितले की, “भारत सिंधू नदीचे पाणी दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्यांपर्यंत आणि मानवतेच्या शत्रूंपर्यंत पोहोचू देणार नाही.”

दरम्यान, पाकिस्तान सध्या गंभीर जलसंकटाचा सामना करत आहे. विशेषतः सिंध आणि बलुचिस्तानमधील अनेक भागांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या प्रदेशांची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असून, सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अनेक शेतकरी संघटनांनी लवकरात लवकर परिस्थिती सुधारली नाही, तर पिकांचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा दिला आहे. या जलसंकटाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून लाखो नागरिकांच्या उपजीविकेवरही होत आहे.

सिंधू नदीवरील सुक्कुर बॅरेज ही पाकिस्तानातील सर्वात मोठ्या सिंचन प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पातून सिंध आणि बलुचिस्तानमधील लाखो एकर शेतीला पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र अलीकडील आकडेवारीनुसार, नॉर्थ वेस्ट कालव्यात ६४.१ टक्के, राईस कालव्यात ३८ टक्के, दादू कालव्यात तब्बल ८२ टक्के पाण्याची कमतरता नोंदवली गेली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही परिस्थिती कायम राहिल्यास पाकिस्तानच्या कृषी उत्पादनावर आणि अन्नसुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

जलसंकटामुळे पाकिस्तानातील विविध प्रांतांमध्येही तणाव वाढू लागला आहे. सिंध प्रांताने पंजाबवर आपल्या वाट्यापेक्षा जास्त पाणी घेतल्याचा आरोप केला आहे. सिंधचे म्हणणे आहे की, वरच्या भागात गरजेपेक्षा अधिक पाणी अडवले जात असल्यामुळे खालच्या भागातील परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. यामुळे केवळ पाणीटंचाईच तीव्र होत नसून, राजकीय तणावही वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पाण्याच्या वाटपावर तोडगा न निघाल्यास पाकिस्तानसमोर अंतर्गत संकटे आणखी गंभीर होऊ शकतात.

विश्लेषकांचे मत आहे की, पाकिस्तानच्या नेत्यांची अलीकडील आक्रमक वक्तव्ये ही देशांतर्गत वाढत्या दबावाचे आणि संकटाचे प्रतिबिंब आहेत. आर्थिक अडचणी, राजकीय अस्थिरता आणि जलसंकट अशा अनेक समस्यांनी पाकिस्तान आधीच त्रस्त असताना, भारताच्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांची चिंता अधिक वाढली आहे. त्यामुळे भारताविरोधातील तीव्र वक्तव्ये ही देशांतर्गत समस्यांकडून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही मानले जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode