नवी दिल्ली, 06 जून (हिं.स.)भारताने पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) त्याची खरी जागा पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. जम्मू आणि काश्मीरवरील पाकिस्तानच्या अनावश्यक वक्तव्यांना 'खोटा वृत्तांत' संबोधून भारताने तीव्र आक्षेप घेतला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या (UNGA) अधिवेशनादरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात खोटा आणि पक्षपाती अजेंडा राबवणे थांबवण्याचा स्पष्ट इशारा दिला.

सुरक्षा परिषदेच्या वार्षिक अहवालावरील चर्चेदरम्यान पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी असिम इफ्तिखार अहमद यांनी जम्मू आणि काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्यास सुरुवात केल्यावर या वादाला सुरुवात झाली. भारताने पाकिस्तानच्या अनावश्यक वक्तव्यांचा पर्दाफाश करून त्याला त्याची जागा दाखवून दिली.

भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी निःसंदिग्धपणे पुनरुच्चार केला की, जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित सर्व बाबी पूर्णपणे भारताच्या अंतर्गत बाबी आहेत. त्यांनी जागतिक स्तरावर सांगितले की, हा केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य आणि अतूट भाग आहे आणि नेहमीच राहील. त्याविरुद्धचे कोणतेही दावे पूर्णपणे निराधार आणि ऐतिहासिक तथ्यांपासून विरहित आहेत.

पी. हरीश म्हणाले की, पाकिस्तान कितीही पोकळ वक्तव्ये किंवा खोटे दावे करो, जमिनीवरील वास्तव कधीही बदलू शकत नाही. त्यांनी पाकिस्तानला आठवण करून दिली की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (UNSC) सदस्य म्हणून त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे, पण ते आपल्या कृतींपासून मागे हटत नाहीये.

जागतिक शांततेसाठी असलेल्या या प्रतिष्ठित मंचाचा पाकिस्तान सातत्याने गैरवापर करत असल्याबद्दल भारताने तीव्र चिंता आणि संताप व्यक्त केला. पी. हरीश म्हणाले की, पाकिस्तानने आपले संकुचित आणि विभाजनकारी राजकीय हितसंबंध साधण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या या प्रतिष्ठित व्यासपीठाचा गैरवापर केला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सुरक्षा परिषदेतील पाकिस्तानचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ या वर्षी संपत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानला जबाबदार धरून, भारताने इस्लामाबादला आणखी एका आघाडीवर कोंडीत पकडले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) ७ जून रोजी गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये तथाकथित विधानसभेसाठी नियोजित सार्वत्रिक निवडणुकांवर पाकिस्तान सरकारकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, हा संपूर्ण प्रदेश भारताचा भाग असून तो पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर आणि बळजबरीच्या ताब्यात आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तान अशा निवडणुकीचे ढोंग रचून जमिनीवरील वास्तव दडपू शकत नाही. पाकव्याप्त काश्मीरमधील या भागांमध्ये मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन होत आहे. राजकीय दमन, आर्थिक शोषण आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेच्या स्वातंत्र्याचा संपूर्ण नकार निवडणुका घेऊन लपवला जात आहे, जे निवडणुका घेऊन लपवता येणार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे