वॉशिंग्टन , 09 जून (हिं.स.)। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना एच-1बी व्हिसा धोरणाबाबत मोठा धक्का बसला आहे. एका फेडरल न्यायालयाने नव्या एच-1बी व्हिसा अर्जांवर लावण्यात आलेले 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 83 लाख रुपये) अतिरिक्त शुल्क बेकायदेशीर ठरवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हे शुल्क अमेरिकन कायद्याशी सुसंगत नाही आणि ते रद्द केले पाहिजे.

न्यायमूर्ती लिओ सोरोकिन यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की, फेडरल सरकारकडे अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्याचा स्पष्ट कायदेशीर अधिकार नव्हता. त्यामुळे हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा मानला जाईल. न्यायालयाने हे शुल्क तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर भारतीय अभियंते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आणि इतर तांत्रिक तज्ज्ञ एच-1बी व्हिसाच्या माध्यमातून काम करतात. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय व्यावसायिक आणि अमेरिकन कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

एच-1बी हा अमेरिकेतील प्रमुख कामगार व्हिसा कार्यक्रम आहे. या अंतर्गत परदेशी तज्ज्ञांना तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये काम करण्याची परवानगी दिली जाते. भारतीय आयटी व्यावसायिक या व्हिसा श्रेणीतील सर्वात मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, इतके मोठे शुल्क लागू झाले असते तर अमेरिकेत परदेशी कुशल मनुष्यबळाची भरती प्रभावित झाली असती आणि कंपन्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे अधिक खर्चिक ठरले असते.

बोस्टनमधील फेडरल न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला. हे प्रकरण 20 डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या ॲटर्नी जनरल्सनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित होते.

या राज्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये सप्टेंबरपासून नव्या एच-1बी व्हिसांवर 1 लाख डॉलर्स इतके मोठे शुल्क आकारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. हा निर्णय लागू झाला असता, अमेरिकेत काम करण्याची इच्छा असलेल्या उच्च-कौशल्यधारक परदेशी व्यावसायिकांवर आणि त्यांना नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार पडला असता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode