नवी दिल्ली, 09 जून (हिं.स.)। जागतिक पतमानांकन संस्था फिच रेटिंग्सने पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज 6.7 टक्क्यांवरून 6.4 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे संस्थेने आपल्या मागील अंदाजात 0.3 टक्क्यांची कपात केली आहे.

फिच रेटिंग्सने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या जून महिन्याच्या जागतिक आर्थिक परिदृश्य अहवालात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग काहीसा मंदावू शकतो. मात्र, देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात आधार मिळेल. फिच रेटिंग्सने अंदाज व्यक्त केला आहे की, चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर 6.4 टक्के राहील, जो मार्चमधील अंदाजापेक्षा 0.3 टक्क्यांनी कमी आहे. अहवालानुसार, देशांतर्गत मागणी ही आर्थिक वाढीचा प्रमुख आधार राहील आणि वास्तविक मूल्याच्या दृष्टीने आयात कमी झाल्याने निव्वळ बाह्य मागणीचा आर्थिक वाढीत सकारात्मक वाटा राहील.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, उच्च महागाई आणि ऊर्जा किमतींतील वाढ यामुळे नागरिकांच्या वास्तविक उत्पन्नावर दबाव वाढेल, परिणामी ग्राहकांच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. हा परिणाम विशेषतः आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत अधिक स्पष्टपणे दिसून येण्याची शक्यता आहे. रेटिंग संस्थेने म्हटले आहे की, अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली असून त्याचा परिणाम भारतासह जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. फिचने ब्रेंट क्रूडच्या सरासरी किमतीचा अंदाज वाढवून प्रति बॅरल 87 डॉलर केला आहे. यापूर्वी हा अंदाज प्रति बॅरल 70 डॉलर होता. तसेच, पश्चिम आशियातील संकटामुळे मागील 14 आठवड्यांपासून बंद असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी जुलैपर्यंत बंदच राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

तथापि, या संकटानंतरही भारतातील महागाई अद्याप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली नसली, तरी तिच्यावर दबाव वाढत असल्याचे फिच रेटिंग्सने म्हटले आहे. एप्रिल महिन्यात घाऊक महागाई दर 8.3 टक्के, तर किरकोळ महागाई दर 3.5 टक्के नोंदविण्यात आला. फिच रेटिंग्सने अंदाज व्यक्त केला आहे की, वर्षअखेरपर्यंत महागाईचा दर वाढून 5.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. ऊर्जा किमतींतील वाढ, आधार परिणाम (बेस इफेक्ट) आणि संभाव्य कमकुवत मान्सून ही त्यामागील प्रमुख कारणे असू शकतात.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गेल्या आठवड्यातच आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6 टक्के कायम ठेवला आहे. दरम्यान, सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने 7.7 टक्के दराने वाढ नोंदवली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule