- तामिळनाडू एक परिपक्व आणि सक्षम बाजारपेठ म्हणून उदयास

मुंबई, 14 जुलै (हिं.स.)। भारतातील लघु उद्योगांसाठीची कर्जव्यवस्था मार्च २०२६ पर्यंत सातत्याने मजबूत होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अनुकूल आर्थिक वातावरण, सरकारी धोरणांचे पाठबळ आणि उद्योग क्षेत्रातील वाढत्या गरजांमुळे लघु उद्योगांना मिळणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. क्रिफ हाय मार्कने प्रसिद्ध केलेल्या क्रिफ–सिडबी स्मॉल बिझनेस स्पॉटलाइट रिपोर्टच्या मार्च २०२६ मधील चौथ्या आवृत्तीत ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालात पाच कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या लघु उद्योग, एकल मालकी व्यवसाय आणि व्यावसायिक संस्थांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

अहवालानुसार, मार्च २०२६ अखेर लघु उद्योगांच्या एकूण कर्ज पोर्टफोलिओची थकबाकी ४९.२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात १३.४ टक्के वाढ झाली असून, तिमाही आधारावर जवळपास ३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सक्रिय कर्ज खात्यांची संख्या ७.५ कोटींवर पोहोचली आहे. या वाढीत एकल मालकी व्यवसायांचा मोठा वाटा असून, एकूण कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये त्यांचा जवळपास ८० टक्के आणि सक्रिय खात्यांमध्ये ८७ टक्क्यांहून अधिक सहभाग आहे.

लघु उद्योगांना मिळणाऱ्या कर्जांमध्ये मालमत्तेवर आधारित कर्ज अर्थात लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (एलएपी) हा सर्वात मोठा प्रकार ठरला आहे. एकूण कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये त्याचा २७.१ टक्के वाटा आहे. त्यानंतर व्यावसायिक कर्जे आणि कार्यकारी भांडवल कर्जांचा क्रमांक लागतो. तारणाधारित कर्जांना उद्योगांकडून वाढती पसंती मिळत असल्याचे यावरून दिसून येते. देशातील प्रमुख दहा राज्यांचा लघु उद्योग कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये ७२ टक्के वाटा आहे. आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी चांगली वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. तसेच मोठ्या शहरांबाहेरील भागांमध्येही कर्जवाटपाचा वेग वाढला असून, मार्च २०२३ ते मार्च २०२६ या कालावधीत या भागांनी २१.६ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. कर्जाच्या गुणवत्तेतही सुधारणा झाली आहे. थकीत कर्जाचे प्रमाण दर्शवणारा पीएआर ९० प्लस मार्च २०२५ मधील ४.२ टक्क्यांवरून मार्च २०२६ मध्ये ४ टक्क्यांवर आला आहे.

तामिळनाडू हे लघु उद्योग कर्जासाठी परिपक्व आणि सक्षम बाजारपेठ म्हणून पुढे आले आहे. मार्च २०२६ अखेर राज्याचा देशातील लघु उद्योग कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये सुमारे १० टक्के वाटा आहे. राज्यातील एकूण कर्ज पोर्टफोलिओ ४.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, वर्षभरात ११.६ टक्के वाढ झाली आहे. चेन्नई आणि कोयंबतूर या शहरांव्यतिरिक्त कृष्णगिरी आणि कांचीपुरमसारख्या जिल्ह्यांमध्येही कर्जवाढीचा वेग वाढत आहे. तामिळनाडूमध्ये एनबीएफसी म्हणजेच बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांची भूमिका महत्त्वाची राहिली असून, मार्च २०२६ अखेर त्यांचा कर्ज पोर्टफोलिओमधील वाटा ३७ टक्के आहे. उत्पादन क्षेत्राचा राज्यातील लघु उद्योग कर्जामध्ये ३३.८ टक्के वाटा असून, या क्षेत्रातही स्थिर वाढ दिसून येत आहे.

अहवालात एंटरप्राइझ टर्म लोन म्हणजे उद्योग विस्तारासाठी दिल्या जाणाऱ्या मुदत कर्जांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. मार्च २०२६ मध्ये हा पोर्टफोलिओ ६.७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तंत्रज्ञान सुधारणा, उत्पादन क्षमता वाढ आणि शाश्वत विकासासाठी या क्षेत्रात अधिक कर्जाच्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एकूणच, भारतातील लघु उद्योग कर्जव्यवस्था मजबूत वाढ, स्थिर मालमत्ता गुणवत्ता आणि देशभरातील वाढत्या वित्तपुरवठ्यामुळे अधिक सक्षम होत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. सिडबीने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी विविध कर्ज योजना आणि विकासात्मक उपक्रमांद्वारे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule