मुंबई, 14 जुलै (हिं.स.) : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा आधुनिक कृषी बाजार उभारण्यापासून ते राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना पीक कर्जामध्ये प्रोत्साहनपर लाभ देण्यापर्यंत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

पालघर जिल्ह्यातील मौजे दापचरी (ता. डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाला देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या जागेवर अत्याधुनिक सुविधा असलेला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे पालघर, ठाणे आणि आसपासच्या भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालासाठी मोठ्या बाजारपेठांशी जोडणी मिळण्यास मदत होणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६च्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. कर्जमाफी योजनेतील ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने राज्यातील सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. तसेच सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीही या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांसाठी विशेष मुद्रीकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे नागरी संस्थांना त्यांच्या मालमत्तांचा नियोजनबद्ध वापर करून उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करता येणार आहेत.

यासोबतच शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणारे ‘अर्बन चॅलेंज फंड अभियान’ राबवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

बीड जिल्ह्यातील क्रीडा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

यामध्ये सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल व हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदाने, इनडोअर हॉलचे अद्ययावतीकरण, खेळाडू वसतिगृहाचा विस्तार आणि पावसाचे पाणी साठवण व्यवस्था यांचा समावेश आहे.

आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी राज्यभरातील अतिरिक्त जागा आणि बसस्थानकांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे प्रवाशांना आधुनिक सुविधा असलेली बसस्थानके उपलब्ध होतील तसेच एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे खनिज उत्खनन प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणि प्रभावी नियमन होण्यास मदत होणार आहे.

याशिवाय अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदींना देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. हे अनुदान २५ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आले असून, निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis