पुणे, 14 जुलै (हिं.स.) : राज्य सरकारचे धोरण व्यसनमुक्त महाराष्ट्र घडविण्याऐवजी व्यसनाला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा आरोप व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे प्रमुख अविनाश पाटील यांनी केला. दारूबंदी उठविणे, व्यसनजन्य पदार्थांची सहज उपलब्धता करून देणे आणि विक्री वाढीसाठी परवान्यांचे वितरण करणे, या माध्यमातून सरकार महसूल वाढविण्यावर भर देत असल्याची टीका त्यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.या पत्रकार परिषदेला विशाल विमल, विष्णू श्रीमंगले, देविदास भिडे, प्रतीक्षा दापूरकर आणि प्रवीण खुंटे उपस्थित होते.

अविनाश पाटील म्हणाले की, २०१९ मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवली. त्यानंतर पुन्हा दारूबंदी लागू करण्याची मागणी तत्कालीन तसेच विद्यमान महायुती सरकारकडे वारंवार करण्यात आली. मात्र, या मागणीवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

राज्य सरकार महसूल वाढविण्याच्या उद्देशाने दारूची उपलब्धता वाढवत असून, त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारला दारू विक्रीतून दरवर्षी सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र, व्यसनाधीनांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी या महसुलाच्या किमान १० टक्के निधी खर्च होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात १ टक्काही खर्च केला जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

यावेळी व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या वतीने राज्यात प्रभावी व्यसनमुक्ती धोरण राबविणे, दारूबंदीबाबत पुनर्विचार करणे आणि व्यसनमुक्ती केंद्रांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु