तेहरान, 02 जुलै (हिं.स.)। इराणने स्पष्ट केले आहे की, नुकत्याच हल्ल्याचा फटका बसलेल्या आपल्या अणुस्थळांची तपासणी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (आयएईए)च्या निरीक्षकांना परवानगी दिली जाणार नाही. इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी सांगितले की, या अणुस्थळांवर आयएईएच्या निरीक्षकांना प्रवेश दिला जाणार असल्याच्या बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या आहेत आणि देशातील विद्यमान कायद्यानुसार त्याला परवानगी नाही.

सरकारी दूरदर्शन वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत गालिबाफ म्हणाले की, इराणी संसद आणि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यांनी असा कायदा केला आहे, ज्याअंतर्गत बॉम्बहल्ल्यांमुळे प्रभावित झालेल्या अणुस्थळांवर कोणत्याही परिस्थितीत परदेशी निरीक्षकांना प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, निरीक्षकांना केवळ सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने मंजूर केलेल्या मर्यादेतच प्रवेश मिळेल.

गालिबाफ यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या चर्चेत आपल्या सहभागाचे समर्थन करताना सांगितले की, या चर्चेमुळे इराणची काही गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली असून काही निर्बंध स्थगित करण्याच्या दिशेनेही प्रगती झाली आहे. त्यांच्या मते, इराणने या चर्चेत सहभाग घेतला नसता तर करारातील अटी पुढे नेणे शक्य झाले नसते.

इराणी संसदेच्या अध्यक्षांनी म्हटले की, देशाने कूटनीती आणि लष्करी सामर्थ्य या दोन्हींच्या बळावर पुढे वाटचाल केली पाहिजे. ते म्हणाले, “इराणचे शत्रू केवळ ताकदीची भाषा समजतात. त्यामुळे देशाने अधिक सक्षम आणि मजबूत राहणे आवश्यक आहे.”त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव घेत टीकाकारांवर निशाणा साधत, “ट्रम्प यांची भाषा बोलू नका आणि देशातील जनतेला शांततेत जगू द्या,” असे आवाहन केले.

गालिबाफ यांनी सांगितले की, त्यांची जबाबदारी धर्म, विचारसरणी किंवा राजकीय मतभेद न पाहता सर्व इराणी नागरिकांची सेवा करण्याची आहे. सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आर्थिक समस्यांवर तोडगा काढणे, देशाची सुरक्षा अधिक मजबूत करणे आणि राष्ट्रीय एकता बळकट करणे हे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत इराणसाठी राष्ट्रीय एकतेपेक्षा महत्त्वाचे दुसरे कोणतेही प्राधान्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode