बीड, 02 जुलै (हिं.स.)।
विधानभवन येथे संसदीय कामकाजासाठी उपस्थित असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत प्रवेश करण्याची संधी आमदार सुरेश धस यांना मिळाली. यावेळी बीड जिल्ह्यासह राज्यातील हजारो ठेवीदारांच्या न्याय्य हक्कासाठी महत्त्वपूर्ण निवेदन त्यांच्याकडे सादर केले.
दि कुटे ग्रुपच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांची विक्री करून ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, बीड येथील सभासद व ठेवीदारांना त्यांच्या कष्टाची ठेव परत मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात तातडीने उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली.
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या शाखा राज्यातील अनेक ठिकाणी असून, विशेषतः मराठवाडा व बीड जिल्ह्यातील हजारो ठेवीदारांचे हजारो कोटी रुपये या संस्थेत अडकले आहेत. संस्थेच्या अनागोंदी कारभारामुळे अध्यक्ष, सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व काही संचालकांवर गुन्हे दाखल होऊन अटक करण्यात आली. सुरुवातीला आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) यांनी तपास केला, मात्र प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास CID कडे वर्ग करण्यात आला. CID ने मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जप्त केली असून त्यानंतर ED नेही मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांखाली चौकशी करून कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
या सर्व तपास यंत्रणांनी जप्त केलेल्या मालमत्तांची MPID कायद्याअंतर्गत विक्री करण्यास मान्यता दिल्यास गोरगरीब आणि सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाची ठेव परत मिळू शकते. त्यामुळे या प्रकरणी गृह, सहकार, CID, ED, MPID तसेच संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक बोलावून ठोस निर्णय घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली.
या निवेदनाला बीड जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा दिला आहे. आ. प्रकाशदादा सोळंके, आ. संदीप भैय्या क्षीरसागर, आ. नमिताताई मुंदडा आणि आ. विजयसिंह पंडित यांनीही सहस्वाक्षरी करून ठेवीदारांच्या न्यायासाठी एकजूट दर्शविली आहे.
हजारो कुटुंबांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाची कमाई त्यांना परत मिळावी, यासाठी आम्हा सर्व लोकप्रतिनिधींचा लढा यापुढेही ठामपणे आणि सातत्याने सुरू राहील
हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis
