बीड, 02 जुलै (हिं.स.)।
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत राबविण्यात आलेल्या संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात महा-ऑनलाईन व CSC-SPV कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ५०० ग्रामपंचायतींमध्ये २० हजार संगणक परिचालक मागील पंधरा वर्षांपासून अविरत काम करत आहेत.
ग्रामीण भागातील ७ कोटी जनतेला विविध प्रकारचे दाखले, कर्जमाफी, घरकुल योजना, पीएम किसान योजनेचा लाभ, तसेच पीक विमा योजनांचे ऑनलाइन व ऑफलाइन कामकाज यांसारखी महत्त्वाची कामे संगणक परिचालक करत आहेत. अत्यल्प मासिक मानधनावर त्यांची नियुक्ती असतानाही त्यांना शासनाच्या निधीतून एक रुपयाही दिला जात नाही.
संगणक परिचालकांनी यापूर्वी आझाद मैदान येथे आंदोलन केले आहे. श्री. अभय यावलकर समितीने सन २०१८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचा दर्जा देऊन किमान वेतन लागू करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, या समितीच्या शिफारशींकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
सुमारे पंधरा वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना श्री. अभय यावलकर समितीने केलेल्या शिफारशी लागू करून न्याय द्यावा, अशी मागणीऔचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी विधानसभेत केली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis
