बीड, 02 जुलै (हिं.स.)।

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची होणारी कोंडी आणि कृषी विभागातील रिक्त पदांचा मुद्दा केज विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला. बीड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या 'फार्मर आयडी'मध्ये गंभीर तांत्रिक चुका असल्याने त्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. या तांत्रिक चुका तातडीने दुरुस्त करून 'महाडीबीटी' आणि 'पोकरा' पोर्टलची माहिती एकमेकांशी जोडण्याचे काम वेगाने सुरू करावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

आमदार मुंदडा यांनी अधिवेशनात बोलताना सांगितले की, अनेक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र चुकीचे दाखवले जात असून, काही जणांचे तालुका आणि जिल्हे देखील चुकीचे नोंदवले गेले आहेत. यामुळे हक्काच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि पेरणी यंत्रासाठीच्या प्रलंबित अनुदानाचा निधी बीड जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ वर्ग करण्यात यावा. तसेच, पूर्वसंमतीची जुनी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील ठिबक व तुषार सिंचनासाठी अतिरिक्त निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

तालुका कृषी अधिकारी पदाला वर्ग–१ दर्जा द्यावा

कृषी विभागाच्या बळकटीकरणाचा मुद्दा मांडताना आमदार मुंदडा यांनी प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवले. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने कामाचा खोळंबा होत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाची नवीन पदरचना तात्काळ मंजूर करून रिक्त पदे भरण्यात यावीत. यासोबतच, तालुका कृषी अधिकारी या पदाला 'वर्ग १' (Class 1) चा दर्जा देण्यात यावा, जेणेकरून या विभागाचे काम अधिक सक्षमपणे चालेल, असेही त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis