लातूर, 02 जुलै, (हिं.स.) - ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेती सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर, शेतघर तसेच जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरुमासारख्या गौण खनिजांच्या वापरावर आकारले जाणारे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. याशिवाय, या कामांसाठी गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्यांवर यापुढे कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. महसूल व वन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र, माती किंवा मुरुमाचा वापर व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक कारणांसाठी होत असल्यास नियमानुसार कारवाई कायम राहणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत सततचा दुष्काळ, हवामान बदल आणि रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. दुसरीकडे, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव आणि महसुली नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने त्यांची पाणी साठवण क्षमता घटली आहे. या जलसाठ्यांमधील गाळ पोषक आणि सुपीक असल्याने तो शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास जमिनीची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे.या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल. तसेच जलसाठ्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढून भूजल पातळी सुधारण्यासही हातभार लागणार आहे.

स्वामित्वधनातून पूर्ण सूट

शेती सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, पावसाळ्यातील खड्डे व चिखल बुजवणे, विहीर, शेतघर आणि जनावरांचा गोठा या कामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरुमासाठी आता कोणतेही स्वामित्वधन द्यावे लागणार नाही. हा वापर अव्यावसायिक असल्याने, रीतसर परवानगी घेऊन वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६९ अंतर्गत कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. पोलीस व तहसील प्रशासनालाही अशा वाहनांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तलाठ्यांची परवानगी बंधनकारक

गौण खनिजांची वाहतूक करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील तलाठ्यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक असेल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तलाठ्यांनी १५ दिवसांच्या आत छाननी करून परवानगी द्यावी लागेल. तसेच जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या तलाव, नाले किंवा इतर ठिकाणांमधून माती, दगड, खडक किंवा मुरूम काढण्यासाठी संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून शेती विकासाला नवे बळ मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis