
बीड, 02 जुलै (हिं.स.)।
गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील गोदावरी आणि सिंदफणा काठच्या पूरग्रस्त भागातील उपाययोजनांच्या अनुषंगाने मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद (आबा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. बैठकीत गेवराई तालुक्यातील गोदाकाठच्या ३२ गावांच्या व बीड तालुक्यातील कपिलधारवाडी गावच्या पुनर्वसनासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली.
🔸 जायकवाडी धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे गोदावरी नदीच्या काठावरील गावांना महापुराच्या संकटाला सातत्याने सामोरे जावे लागते. यासाठी सर्वेक्षण करून कायमस्वरूपी पूररेषा निश्चित करावी.
🔸 पूररेषा निश्चित करण्यासाठी करावयाचे सविस्तर सर्वेक्षण व आनुषंगिक कामांसाठी लागणाऱ्या ६ कोटी रुपयांच्या निधीस मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मान्यता.
🔸 मौजे माळीण आणि इर्शाळवाडी या दोन दरडप्रवण गावांच्या धर्तीवर, मौजे कपिलधारवाडी गावच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता.
🔸 पूरग्रस्त भागात सतत संपर्क तुटणाऱ्या रस्त्यांची व पुलांची उंची वाढविणे, पूरसंरक्षण भिंत, शाळा, अंगणवाड्या यांसह इतर बाधित बांधकामे आदींच्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना.
🔸 गेवराई तालुक्यातील पूरग्रस्त ३२ गावांच्या पूर्णतः, अंशतः आणि पर्यायी व्यवस्थेच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याच्या सूचना.
यांसह पूरग्रस्त भागातील उपाययोजनांसंदर्भात आवश्यक निधी मंजूर करण्याचे निर्देश या बैठकीत मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिले आहेत. सन २००६ मध्ये गोदावरी नदीला आलेल्या महापुरानंतर तत्कालीन आमदार श्री. अमरसिंह पंडित यांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर बाधित पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लावून धरला होता. त्यानंतरच्या लोकप्रतिनिधींनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे आजवर याबाबतच्या उपाययोजना होऊ शकल्या नाहीत. पुन्हा सप्टेंबर २०२५ मध्ये निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे बाधित गावांच्या समस्यांचा विषय मार्गी लावण्यासाठी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून आवाज उठविला.
सन २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या आश्वासनपूर्तीसाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला आ. श्री. राजेश विटेकर, आ. श्री. हिकमत उढाण, आ. श्री. रत्नाकर गुट्टे यांच्यासह महसूल, जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीमुळे गोदावरी आणि सिंदफणा नदीकाठच्या पूरग्रस्त भागातील उपाययोजनांसाठी भरीव निधी उपलब्ध होणार आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis