​ • शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

• विहीर, गोठ्यासाठी गौण खनिज ‘फ्री'!

* शासन निर्णय जारी

मुंबई, 02 जुलै (हिं.स.) : बळीराजाला आता स्वतःच्या शेती सुधारणेसाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरूमासारख्या गौण खनिजांसाठी शासनाला एक रुपयाचीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) द्यावी लागणार नाही. इतकेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या मालकीचे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी आक्रमक आणि ऐतिहासिक घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.

सभागृहातील आमदार संजय पुराम, अभिमन्यु पवार, गोपीचंद पडळकर, रत्नाकर गुट्टे, आशिष देशमुख, संतोष दानवे, सतीश देशमुख, नारायण कुचे, राजकुमार बडोले, आशिष जयसवाल, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, घोषणेनंतर लगेच याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

• पावसाळी चिखल अन् खड्ड्यांतून सुटका, शेती सुधारणेला बळ

राज्याची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने ग्रामीण भागाचा विकास जलद गतीने व्हावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव किंवा स्वतःच्या शेतातून गाळ, माती व मुरूम काढण्यास आता पूर्ण मुभा असेल. पावसाळ्यात शेतात आणि शेतरस्त्यांवर होणारा चिखल दूर करणे, खड्डे भरणे, विहीर खणणे, जनावरांचा गोठा बांधणे आणि शेतघर दुरुस्तीसाठी या गौण खनिजाचा थेट वापर करता येईल.

• अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत परवानगी बंधनकारक

शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत म्हणून प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याला केवळ स्थानिक तलाठ्याकडे एक साधा अर्ज करावा लागेल. संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने अर्जावर १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तलाव किंवा नाले जलसंधारण विभागाचे असतील तर त्या विभागाचे आणि महसुली नाले असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.

शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी माती-मुरूम नेल्यास ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाडी कुठलेही तहसीलदार किंवा पोलीस पकडणार नाहीत. त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याला नाहक त्रास दिला, तर सरकार त्यांच्यावर कठोर पावले उचलेल, हा निर्णय केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक व शेतीकामाच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे. या सवलतीचा कोणताही व्यावसायिक गैरवापर करता येणार नाही. व्यावसायिक वापर आढळल्यास मात्र प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.

चंद्रशेखर बावनकुळे,

महसूलमंत्री, महाराष्ट्र

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी