पुणे, २ जुलै (हिं.स.) : पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे नागरीकरण आणि भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता, शहराच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी गुरुवारी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली. तसेच, प्रकल्पासाठी आवश्यक विशेष निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी तातडीने उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही त्यांनी शासनाकडे केली.
सभागृहात बोलताना आमदार जगताप यांनी सांगितले की, पवना धरण ते निगडी सेक्टर-२३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान सुमारे ३६ किलोमीटर लांबीची आणि १८०० मिमी व्यासाची बंद जलवाहिनी उभारण्यासाठी २००८ मध्ये ३९७.९२ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, स्थानिक आंदोलने, जमीन संपादनातील अडचणी, प्रशासकीय व तांत्रिक अडथळे तसेच न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे हा प्रकल्प गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला आहे.
या प्रकल्पावर आतापर्यंत सुमारे १७१ ते २०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून, केवळ ४.५ ते ८ किलोमीटरपर्यंतच जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. अद्याप २८ ते ३२ किलोमीटरचे काम प्रलंबित आहे. दीर्घकाळाच्या विलंबामुळे प्रकल्पाचा सुधारित खर्च आता १,२०० ते १,७०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. एवढा मोठा आर्थिक भार महापालिकेसाठी पेलणे कठीण असल्याने शासनाने विशेष आर्थिक सहाय्य करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सध्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणातून दररोज सुमारे ५१० ते ५३० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर खुल्या कालव्यातून होणारे बाष्पीभवन, पाण्याची गळती आणि अनधिकृत पाणीउपसा पूर्णपणे रोखता येईल. त्यामुळे शहराला अतिरिक्त सुमारे १०० एमएलडी पाणी उपलब्ध होईल आणि दरवर्षी अंदाजे १.२९ टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे.
शहराचे भविष्यातील संभाव्य पाणीसंकट टाळण्यासाठी आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून, तो वेळेत पूर्ण झाल्यास पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेसाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेमचेंजर’ ठरेल, असा विश्वास आमदार शंकर जगताप यांनी व्यक्त केला.
-------------------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
