कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेची राज्यभर विशेष अंमलबजावणी मोहीम
रायगड, 02 जुलै (हिं.स.)।: भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी (Agriculture Infrastructure Fund - AIF) योजनेअंतर्गत 19 जून ते 20 जुलै 2026 या कालावधीत राज्यात विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेची राज्यभर विशेष अंमलबजावणी मोहीम


रायगड, 02 जुलै (हिं.स.)।: भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी (Agriculture Infrastructure Fund - AIF) योजनेअंतर्गत 19 जून ते 20 जुलै 2026 या कालावधीत राज्यात विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), सहकारी संस्था आणि कृषी उद्योजकांना योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत ऑगस्ट 2020 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश पिक काढणीनंतरच्या कृषी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे. या माध्यमातून शेतमालाची साठवणूक, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, वाहतूक आणि विपणन व्यवस्था अधिक सक्षम होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होत आहे.

योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत मंजूर होणाऱ्या 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज सवलत तसेच क्रेडिट गॅरंटीची सुविधाही शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जाते.

या योजनेत गोदामे, शीतगृहे (कोल्ड स्टोरेज), पॅक हाऊस, ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, कृषी लॉजिस्टिक्स, सायलो, रिपनिंग चेंबर, ई-मार्केट सुविधा, जैव-इनपुट उत्पादन युनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर तसेच इतर कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.

योजनेसाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संस्था (FPO), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता गट (SHGs) तसेच कृषी क्षेत्रातील इतर पात्र संस्था अर्ज करू शकतात.

विशेष मोहिमेदरम्यान जिल्हास्तरावर शेतकरी मेळावे, जनजागृती कार्यक्रम, कार्यशाळा, बँक समन्वय बैठका आणि लाभार्थी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. पात्र शेतकरी व संस्थांनी अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी, आत्मा (ATMA), कृषी विभाग किंवा जवळच्या राष्ट्रीयीकृत अथवा अनुसूचित बँकेशी संपर्क साधावा.

राज्यातील सर्व पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि कृषी उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. इच्छुक लाभार्थ्यांनी https://agriinfra.dac.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी संचालक, आत्मा, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande