अमरावती, २ जुलै (हिं.स.) : शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील नियमही जाहीर करण्यात आले आहेत.

या योजनेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपंचायत, महापालिका सदस्य तसेच माजी मंत्री, आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यापूर्वी २०१७ मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत तर २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यंदाही दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत अल्पमुदतीची पीककर्जे तसेच पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

यावेळी योजनेत एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले जात होते. मात्र आता अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर उर्वरित दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. या बदलामुळे अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तसेच या योजनेसाठी जमीनधारणेची अट ठेवण्यात आलेली नाही. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी