मुंबई, 02 जुलै (हिं.स.)। म्यानमार आणि थायलंडच्या सीमेवर सायबर गुलामगिरीत अडकलेल्या शेकडो भारतीयांच्या सुटकेसंदर्भात भारताच्या परराष्ट्र विभागाने म्यानमार व थायलंडमधील स्थानिक यंत्रणांच्या मदतीने बचावकार्य सुरु केले आहे. परराष्ट्र विभागाने माजी मुख्यमंत्री खा. अशोक चव्हाण यांना ही माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्रातील बीड, जळगाव, नाशिक, सातारा आदी जिल्ह्यांसह देशाच्या इतर भागातील तरुणांना डेटा एन्ट्रीच्या नोकरीच्या नावाखाली थायलंडमध्ये बोलावून त्यांना म्यानमार सिमेवर बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्याचा व त्यांच्याकडून जबरीने सायबर फसवणुकीचे काम सुरु असल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला होता. यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांनी २९ जून २०२६ रोजी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना पत्र लिहून या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. या पत्राची त्वरित दखल घेत बँकॉक येथील भारतीय दूतावासाने १ जुलै २०२६ रोजी खासदार चव्हाण यांना पत्राद्वारे संपर्क साधला असून, या प्रकरणी बचावकार्य सुरू असल्याचे कळवले आहे.

बँकॉक येथील भारताचे राजदूत पुनीत अग्रवाल यांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, ही सायबर फसवणुकीची केंद्रे म्यानमारमध्ये, थायलंड-म्यानमार सीमेजवळ स्थित आहेत. या ठिकाणाहून भारतीय नागरिकांची सुटका करून त्यांना लवकरात लवकर सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यासाठी बँकॉक येथील भारतीय दूतावास हे यांगून (म्यानमार) येथील भारतीय दूतावासासोबत समन्वय साधून काम करीत आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील याबाबत सातत्याने केंद्र सरकारशी संपर्कात आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर