मुंबई, 02 जुलै, (हिं.स.) : अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीसह विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा, स्वच्छता आणि गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. विभागीय आयुक्त समितीचा अहवाल वित्त विभागाच्या अभिप्रायानंतर मंत्रिमंडळासमोर सादर करून आवश्यक निर्णय लवकरच घेतला जाईल. वसतिगृहांवरील देखरेख अधिक प्रभावी करण्यात येईल आणि शासनाच्या अनुदानाचा योग्य वापर होत असल्याची खात्रीही केली जाईल, असे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

आमदार देवराव भोंगळे यांनी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधन, सेवा सुविधा आणि विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री.देसाई यांनी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालणारी वसतिगृहे आणि शासनाची वसतिगृहे यांची कार्यपद्धती वेगळी असल्याचे स्पष्ट केले. तरीही अधीक्षक, पर्यवेक्षक, सुरक्षारक्षक आणि स्वयंपाकी या चार प्रवर्गांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीबाबत शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

आमदार डॉ. नितीन राऊत, किरण देवतळे, हरीष पिंपळे, संजय मेश्राम आणि नाना पटोले यांनी पूरक प्रश्नांद्वारे विद्यार्थ्यांच्या सुविधा, कर्मचाऱ्यांचे मानधन, सेवा संरक्षण, वसतिगृहांची गुणवत्ता, लेखापरीक्षण आणि अनुदानाच्या वापराचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यास उत्तर देताना विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्या समितीचा अहवाल वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला असून अभिप्राय प्राप्त होताच प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

प्रति विद्यार्थी दरमहा दोन हजार दोनशे रुपये परिपोषण अनुदान दिले जात असून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वच्छता आणि आवश्यक सुविधा मिळण्यात कोणतीही तडजोड होऊ दिली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा सामाजिक न्याय अधिकाऱ्यांना वसतिगृहांची नियमित पाहणी, तपासणी आणि प्रभावी देखरेख करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. तसेच स्वयंसेवी संस्थांना दिलेल्या अनुदानाचा योग्य वापर, कर्मचाऱ्यांवरील खर्च आणि आर्थिक शिस्त यांची काटेकोर पडताळणी करून आवश्यक सुधारित आदेश जारी करण्यात येतील, असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले. राज्यात नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू झाली तरी स्थानिक गरज आणि विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर