इस्लामाबाद , 09 जुलै (हिं.स.)।पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये (पीओके) तणाव सातत्याने वाढत आहे. जम्मू-काश्मीर संयुक्त अवामी ॲक्शन कमिटी (जेएएसी) ने पाकिस्तान सरकारला ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे.जेएएसी ने इशारा दिला आहे की त्यांच्या ३८ मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास सरकारला तीव्र जनआंदोलनांचा सामना करावा लागेल.
सध्या २७ जुलै रोजी होणाऱ्या प्रादेशिक निवडणुकांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. ९ जूनपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जेएएसी ने मुझफ्फराबादपर्यंत भव्य निषेध मोर्चाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काळातील या प्रदेशातील सर्वात मोठ्या राजकीय संघर्षांपैकी हा एक ठरू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पीओकेमधील सुरू असलेल्या आंदोलनांचे प्रमुख कारण म्हणजे पाकिस्तानमध्ये स्थायिक झालेल्या काश्मीरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ विधानसभा जागा रद्द करण्याची मागणी. जेएएसी चा दावा आहे की या जागांमुळे इस्लामाबादला पीओकेच्या राजकारणावर अतिप्रमाणात प्रभाव राखता येतो.या वादात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पीओके सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जून रोजी दिलेला निर्णय. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या १२ राखीव जागांना घटनात्मक संरक्षण आहे आणि त्या केवळ कार्यकारी आदेशाद्वारे रद्द करता येणार नाहीत. त्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे.
१२ राखीव जागा रद्द करण्याच्या मागणीव्यतिरिक्त, जेएएसी ने जलविद्युत प्रकल्पांबाबत नव्याने करार करण्याची, वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्याची, तसेच पीठासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंवर अधिक अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. संघटनेने वीजदर कमी करण्याचीही मागणी केली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, त्यांच्या प्रदेशातच निर्माण होणाऱ्या विजेसाठी त्यांना जास्त दर मोजावे लागू नयेत.
पाकिस्तान या प्रदेशाला ‘आझाद काश्मीर’ असे संबोधतो. मात्र, त्याची घटनात्मक आणि प्रशासकीय रचना अधिक गुंतागुंतीचे वास्तव दर्शवते. तांत्रिकदृष्ट्या पाहता, पीओके हा पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम १ अंतर्गत पाकिस्तानचा भाग मानला जात नाही. या कलमात पाकिस्तानच्या प्रांतांची यादी दिलेली आहे. त्यामुळे या प्रदेशाला पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेत कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही. कागदोपत्री पीओकेचा स्वतःचा राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडून आलेली विधानसभा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक महत्त्वाचे अधिकार इस्लामाबादच्या नियंत्रणाखालील संस्थांकडे, विशेषतः पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील काश्मीर परिषदेकडे आहेत.
आर्थिक अडचणी हा येथील नागरिकांच्या असंतोषाचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. नेचर या नियतकालिकात २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, सुमारे ६६ टक्के लोकसंख्या शेती आणि पशुपालनावर अवलंबून आहे. तरीही ५७.१ टक्के लोकांना अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सुमारे २९ टक्के लोक कुपोषणग्रस्त आहेत, जे पाकिस्तानच्या १९.९ टक्के राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. डोंगराळ भागांमध्ये अन्नटंचाईचा परिणाम सुमारे ९० टक्के कुटुंबांवर होत असल्याचे आढळून आले आहे.
आरोग्यविषयक निर्देशांकही चिंताजनक आहेत. पाकिस्तानच्या व्हॉलंटरी नॅशनल रिव्ह्यू अहवालानुसार, पाच वर्षांखालील ३९ टक्के मुले खुंटलेल्या वाढीची (स्टंटिंग) शिकार आहेत. तसेच, प्रत्येक एक लाख जिवंत जन्मांमागे मातामृत्यूचे प्रमाण १०४ इतके आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
