नागपूर, 10 ऑगस्ट (हिं.स.) : इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनांचे मायलेज घटत असून गाड्यांमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा करत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. इथेनॉलचा वापर वाढल्यास पेट्रोलचे दर कमी होतील, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी आश्वासन दिले होते; मात्र पेट्रोलच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. त्यामुळे गडकरी यांनी जनतेची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी नागपूर येथे केली.

इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणावर भाष्य करताना चव्हाण म्हणाले की, इथेनॉलचा वापर वाढविल्यानंतर पेट्रोलच्या किमती कमी होतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात पेट्रोलचे दर कमी झाले नसल्याने सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाहनांचे मायलेज आणि तांत्रिक परिणामांबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर चव्हाण यांनी सूचक भाष्य केले. गुप्तपणे होणाऱ्या भेटींची माहिती सर्वांना मिळत नाही; मात्र सार्वजनिक भेटी सर्वांच्या निदर्शनास येतात, असे ते म्हणाले.

सत्ताधारी पक्षातील काही मित्रांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात असल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात फूट पाडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही तसाच प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील गट महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीचा महत्त्वाचा घटक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मतदार याद्यांबाबत गंभीर आरोप

राज्यातील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मतदारसंघात सुमारे 3 लाख 15 हजार मतदार होते. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर एका व्यक्तीची नावे अनेक ठिकाणी नोंदविल्याचे तसेच पाच मतदारसंघांमध्ये समान मतदार असल्याचे आढळून आल्याचा दावा त्यांनी केला.

निवडणुकीपूर्वी मतदानामध्ये 10 टक्के वाढ करण्याचे आव्हान देण्यात आले होते, मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदान वाढण्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे चव्हाण म्हणाले. सुमारे ४८ हजार नावे वगळण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर आणि पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आणि मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावरही चव्हाण यांनी भाष्य केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे-पाटील यांना नेमके कोणते आश्वासन दिले होते, ते सरकारने जनतेसमोर जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

सध्या जरांगे-पाटील आणि सत्ताधारी नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे नमूद करत चव्हाण यांनी सरकारने या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली.

महायुती सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना चव्हाण यांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकार शिक्षण आणि आरोग्याला पुरेसा निधी देण्याऐवजी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ देऊन निवडणुकीच्या राजकारणावर भर देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा सक्तीची करण्यात आली होती, असे सांगत सध्याच्या सरकारच्या काळात शिक्षण व्यवस्थेची स्थिती खालावल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

चव्हाण यांच्या या आरोपांमुळे इथेनॉल धोरण, मतदार याद्यांची पारदर्शकता, मराठा आरक्षण आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक योजनांवरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी