नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट (हिं.स.)। निर्यातदारांसाठी व्यापार सुलभता वाढवण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) आगाऊ प्राधिकरण आणि निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू (ईपीसीजी) योजनांच्या अंतर्गत निर्यात दायित्व मुक्तता प्रमाणपत्र (ईओडीसी) साठी अर्ज करताना भौतिक शुल्क भरण्यासाठी चलन जमा करण्याची आवश्यकता समाप्त केली आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, डीजीएफटीने 1 ऑगस्ट 2026 पासून स्वैच्छिक सीमाशुल्क भरण्यासाठी भौतिक चलन जमा करण्याची अनिवार्यता समाप्त केली आहे. सीमाशुल्क किंवा आईसगेटकडून प्राप्त परवाना-निहाय स्वैच्छिक शुल्क भरण्याचा डेटा डीजीएफटीच्या ऑनलाइन प्रणालीशी जोडण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित प्राधिकरणाविरुद्ध अशा देयकांचे प्रमाणीकरण आणि पडताळणी करणे शक्य झाले आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की, 1 ऑगस्ट 2026 किंवा त्यानंतर केलेल्या स्वैच्छिक शुल्क भरण्यांसाठी, निर्यातदारांना प्राधिकरणे बंद करण्याच्या अर्जांसोबत भौतिक चलन जमा करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, प्रमाणित देयकाचा तपशील निर्यातदारांना डीजीएफटी ग्राहक पोर्टलवर उपलब्ध करून दिला जाईल, ज्यामुळे ते अर्ज दाखल करण्यापूर्वी देयक संबंधित प्राधिकरणाशी योग्यरित्या जोडले गेले आहे की नाही, याची पडताळणी करता येईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule