कोल्हापूर, १० ऑगस्ट (हिं.स.)। कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया पुढील ६० दिवसांत पूर्ण करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार फटकारले. तसेच अद्याप कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध न केल्याबद्दलही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

निवडणुकीसाठी पुन्हा मुदतवाढ मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येऊ नका, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारवर आली आहे.गोकुळ दूध संघाची निवडणूक घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नव्याने चार महिन्यांची अर्थात १२० दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत निवडणूक प्रक्रिया ६० दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

या सुनावणीदरम्यान करवीर तालुक्यातील हसुर दुमाला येथील कै. राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध संस्थेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू करावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

संस्थेच्या वतीने ऍड. मुकुल रोहतगी यांच्यासह ऍड. आनंद लांडगे आणि ऍड. भूषण मंडलिक यांनी काम पाहिले. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ऍड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.

आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने नाराजी

पुंगाव, ता. राधानगरी येथील श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२६ रोजी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. ही ९० दिवसांची मुदत ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपली.

मात्र, या कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया सुरू न झाल्याने राज्य सरकारने पुन्हा १२० दिवसांची मुदतवाढ मागितली. त्याला विरोध करत हसुर दुमाला येथील कै. राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.

ही अवमान याचिका सध्या प्रलंबित असून, त्यामुळे संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर अवमानाच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानुसार आता निवडणूक प्रक्रिया वेळेत सुरू करून ती निर्धारित ६० दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.

सरकारपुढे निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळे गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीला आता वेग येण्याची शक्यता आहे. मतदार यादी, निवडणूक कार्यक्रम आणि त्यानंतरची संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी शासनाला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीकडे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar