महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन ४-५ महिन्यांपासून प्रलंबित; बेमुदत उपोषणालाही सुरुवात

परभणी, १० ऑगस्ट (हिं.स.) : महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वाढीव जीएसटी अनुदान तातडीने उपलब्ध करून द्यावे तसेच अनुदानाच्या फरकाची थकीत रक्कम तत्काळ वितरित करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महानगरपालिका अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी मुंबईतील आझाद मैदानासह परभणीत महापालिका कार्यालयासमोर जोरदार धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. याच मागणीसाठी मनपा कर्मचाऱ्यांकडून बेमुदत उपोषणालाही सुरुवात करण्यात आली आहे.

महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच सेवानिवृत्ती वेतन गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. महापालिकेला वेतनासाठी मिळणारे सहाय्यक अनुदान अपुरे पडत असल्यामुळे वेतन अदा करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

महापालिकेला वाढीव अनुदान मिळावे, यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, त्यास मंजुरी मिळावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावाही करण्यात आला. शासनाने वाढीव जीएसटी अनुदान मंजूर केले असतानाही त्यातील फरकाची थकीत रक्कम अद्याप वितरित करण्यात आलेली नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

शेकडो कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट

वेतनाची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. शेकडो कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून, त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर दैनंदिन उदरनिर्वाहासह विविध गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याची खंत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसमोर वृद्ध आई-वडिलांच्या उपचारांचा खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च तसेच घरातील दैनंदिन गरजा भागविण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन वाढीव जीएसटी अनुदानाची फरकाची रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

या आंदोलनात नगरपालिका अधिकारी-कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नासेर खान वहीद खान, स्वच्छता कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा अनुसयाबाई जोगदंड, सचिव के. के. भारसाखळे, सचिव व्ही. एस. उफाडे, उपाध्यक्ष विनय ठाकूर, कोषाध्यक्ष खाजा मोईन खान, विश्वनाथ गोबाडे, अभिजित कुलकर्णी, सिताबाई तांबे, शोभाबाई सालगुडे, नंदाबाई सोनवणे, गुलाबभाई मदेवाड आदी पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत.

आंदोलनाच्या माध्यमातून वाढीव जीएसटी अनुदानाची थकीत फरकाची रक्कम तातडीने देऊन कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन अदा करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis