अमरावती, 10 ऑगस्ट (हिं.स.)।

जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक शाळांमध्ये उसनवारीवर स्वयंपाक

शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराहून अधिक कालावधी लोटला असतानाही अमरावती जिल्ह्यातील अनेक शाळांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (मध्यान्ह भोजन) योजनेसाठी आवश्यक धान्य व इतर साहित्याचा नियमित पुरवठा झालेला नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मध्यान्ह भोजन बंद पडू नये म्हणून मुख्याध्यापकांना स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून उसनवारीवर धान्य घेऊन स्वयंपाकाची व्यवस्था करावी लागत असून, आर्थिक व प्रशासकीय ताणही वाढला आहे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (मध्यान्ह भोजन) योजना इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते. ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शाळेत नियमित उपस्थिती ठेवण्याबरोबरच त्यांना पौष्टिक आहार मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, यंदा शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही आवश्यक धान्य आणि इतर साहित्य वेळेत उपलब्ध न झाल्याने अनेक शाळांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. भातकुली, अमरावती, चिखलदरा, धारणी आदी तालुक्यांतील अनेक शाळांना केवळ तांदूळ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र डाळी, कडधान्य, खाद्यतेल, मसाले, मीठ आणि इतर आवश्यक साहित्य अद्याप पोहोचले नसल्याची माहिती शाळांकडून देण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना निर्धारित मेनूनुसार भोजन देणे कठीण झाले असून काही ठिकाणी मर्यादित साहित्यावरच भोजन तयार केले जात आहे. योजनेंतर्गत भाजीपाला खरेदीसाठी मिळणारा निधीही वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार मुख्याध्यापकांनी केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सकस व पौष्टिक आहार देण्यासाठी शाळांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. भाजीपाला व किराणा खरेदीसाठी आगाऊ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी शाळांकडून करण्यात येत आहे. शिक्षण विभागाकडून धान्याचा पुरवठा वेळेत होणे अपेक्षित असताना अनेक शाळांना अद्यापही पुरेसा साठा मिळालेला नाही. यामुळे भोजनाचे नियोजन विस्कळीत होत असून विद्यार्थ्यांच्या पोषणावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये अशीच परिस्थिती असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे धान्य व आवश्यक साहित्याचा पुरवठा तातडीने सुरळीत करावा, भाजीपाला खरेदीसाठी आगाऊ निधी उपलब्ध करून द्यावा तसेच स्वयंपाकी व मदतनिसांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडून करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना नियमित, दर्जेदार व पौष्टिक मध्यान्ह भोजन मिळणे ही शासनाची जबाबदारी असून पुरवठा साखळीतील विलंबामुळे या योजनेच्या उद्दिष्टालाच तडा जाऊ नये, अशी अपेक्षा शिक्षक व पालकांनी व्यक्त केली आहे.

शिक्षकांच्या खिशातून खर्च

विद्यार्थ्यांचे भोजन खंडित होऊ नये म्हणून अनेक मुख्याध्यापकांनी स्थानिक किराणा दुकानदारांकडून उसनवारीवर धान्य व अन्य साहित्य घेऊन योजना सुरू ठेवली आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांनीही स्वतःच्या खिशातून खर्च करून आवश्यक साहित्य खरेदी केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ही व्यवस्था तात्पुरती असून शासनाकडून पुरवठा वेळेत न झाल्यास शाळांसमोरील अडचणी अधिक वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी