रायगड, 10 ऑगस्ट (हिं.स.)। कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी लागू असलेल्या ‘पॉश’ कायद्याची (POSH Act-2013) प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची राज्यभर तपासणी सुरू आहे. या तपासणीत नियमांचे पालन न करणाऱ्या राज्यातील ६७२ शासकीय व खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर रायगड जिल्ह्यात आतापर्यंत १०६ शासकीय व खासगी कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे.

महिला व बाल विकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांची तपासणी करण्यात येत आहे. यासाठी राज्यभर चार हजारांहून अधिक तपासणी अधिकारी कार्यरत आहेत. आतापर्यंत ३,५७९ शासकीय आणि ३,२९६ खासगी कार्यालये व कंपन्यांची, अशी एकूण ६,८७५ ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली आहे.

नियमांचे पालन न केल्याचे आढळून आल्याने २९४ शासकीय आणि ३७८ खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. संबंधित कार्यालयांनी विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास ‘पॉश’ कायद्यातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, रायगड जिल्ह्यात नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून कारणे दाखवा नोटिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कार्यालयांनी केंद्र शासनाच्या SHe-Box पोर्टलवर नोंदणी, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी, समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल सादर करणे आणि पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. या बाबींची पूर्तता न करणाऱ्या संस्था व कंपन्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)