मांजरा धरणात केवळ १६.२६ टक्के पाणीसाठा

१४५ प्रकल्पांमध्ये १३.६९ टक्के उपयुक्त साठा

लातूर, १० ऑगस्ट (हिं.स.) : यंदाच्या पावसाळ्यातील महत्त्वाचे दोन महिने उलटून गेले तरी लातूर जिल्ह्यात अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. हमखास पाऊस पडणारा जून महिना कोरडा गेला, तर जुलैच्या अखेरच्या दोन दिवसांत पावसाने हजेरी लावली. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे पाऊस न झाल्याने जून आणि जुलै हे दोन्ही महिने पावसाच्या दृष्टीने सर्वसाधारणच ठरले. आता ऑगस्ट महिन्याची १० तारीख उलटून गेली तरी समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याने जिल्ह्यातील प्रकल्प भर पावसाळ्यातही तहानलेलेच आहेत.

लातूर, धाराशिव आणि बीड या तीन जिल्ह्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या केज तालुक्यातील धनेगाव येथील मांजरा धरणात सध्या केवळ १६.२६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे आगामी काळातील पाणीटंचाईची चिंता वाढली आहे.

जिल्ह्यातील धनेगाव येथील मांजरा आणि धाराशिव जिल्ह्यातील लोहारा येथील निम्न तेरणा हे दोन मोठे प्रकल्प, तसेच लातूर तालुक्यातील तावरजा, रेणापूर तालुक्यातील व्हटी व रेणापूर, उदगीर तालुक्यातील तिरू व देवर्जन, शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील साकोळ व घरणी आणि निलंगा तालुक्यातील मसलगा हे आठ मध्यम प्रकल्प आहेत. याशिवाय जिल्ह्यात १३५ लघु प्रकल्प आहेत. अशा एकूण १४५ प्रकल्पांमध्ये सध्या मर्यादित उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

मांजरा व निम्न तेरणा या दोन मोठ्या प्रकल्पांमध्ये सध्या ५३.१८२ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा असून त्याची टक्केवारी १९.८३ इतकी आहे. जिल्ह्यातील आठ मध्यम प्रकल्पांमध्ये ११.८३ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा असून तो ९.६८ टक्के आहे. तर १३५ लघु प्रकल्पांमध्ये ३१.६७ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा असून त्याची टक्केवारी १०.०३ आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील १४५ प्रकल्पांमध्ये एकूण ९६.९६ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा असून त्याची टक्केवारी १३.६९ इतकी आहे.

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना महिनाभराची मुदतवाढ दिली आहे. या आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाणीटंचाई निर्माण झालेल्या गावांमध्ये व वाड्यांमध्ये स्थानिक परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासनाच्या नियमानुसार नागरी व ग्रामीण भागासाठी खासगी विहीर किंवा विंधन विहीर अधिग्रहित करण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रापुरते प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून गरजेनुसार तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांनी दिल्या आहेत.

पावसाने आणखी ओढ दिल्यास जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची स्थिती गंभीर होण्याची शक्यता असून, आगामी काळात पावसाकडे सर्वांचे लक्ष लागले

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis