- पंतप्रधानांनी माफी मागावी, राम मंदिर निधी गैरव्यवहाराबाबत उत्तर द्यावे

- विद्यार्थी आंदोलनावरून सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष तीव्र

नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट (हिं.स.) - विरोधकांना गृहमंत्र्यांचे कोणतेही सामान्य भाषण ऐकण्यात रस नाही. 20 जुलै रोजी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, खिळे लावलेल्या काठ्या आणि पेलेट गनचा वापर करण्याचे आदेश नेमके कोणी दिले, हे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. जर अमित शाह यांनी हे आदेश दिले असतील तर ते दोषी आहेत आणि जर त्यांना याबाबत माहितीच नसेल, तर ते अक्षम आहेत. दोन्ही परिस्थितींमध्ये त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, विरोधकांना गृहमंत्र्यांचे कोणतेही ‘सामान्य भाषण’ ऐकायचे नाही. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, पेलेट गन किंवा इतर बळाचा वापर करण्याचा आदेश नेमका कोणी दिला? याचे स्पष्ट उत्तर अमित शाहांनी संसदेत द्यावे. या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्यानंतरच पुढील चर्चेला सुरुवात करावी, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले. जर विद्यार्थ्यांवर गोळीबार किंवा पेलेट गन वापरण्याचा आदेश गृहमंत्र्यांनी दिला असेल, तर त्याची राजकीय जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली पाहिजे. दुसरीकडे, असा आदेश आपल्याला माहीतच नव्हता, असे गृहमंत्री म्हणत असतील तर गृह मंत्रालयाच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असा दावा राहुल गांधींनी केला. या दोन्ही परिस्थितीत गृहमंत्र्यांनी जबाबदारी स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माफीशी संबंधित मागणी केली आहे. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर कथितपणे झालेल्या पोलिस कारवाईबद्दल पंतप्रधानांनी देशातील नागरिक आणि तरुणांची सार्वजनिकपणे माफी मागावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईबाबत विरोधकांनी केलेले आरोप हे राजकीय आरोप असून, त्यांची स्वतंत्र अधिकृत चौकशी किंवा न्यायालयीन निष्पत्ती या वृत्तात नमूद झालेली नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

अयोध्येतील राम मंदिरासाठी जमा झालेल्या देणग्या आणि निधीतील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांबाबत सरकारने उत्तर द्यावे. या मुद्द्यावरही केंद्र सरकारने संसदेत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाचा प्रश्न आणि राम मंदिर देणगीचा मुद्दा या दोन्ही विषयांवरून विरोधकांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे.

दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकार विद्यार्थी आंदोलनातील हिंसा आणि पोलिस कारवाईवर संसदेत चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. गृहमंत्री अमित शाह या विषयावर सभागृहात बोलतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकार चर्चेची तयारी दर्शवत असले तरी राहुल गांधी यांच्या मते केवळ सर्वसाधारण चर्चा पुरेशी नाही; कारवाईची जबाबदारी आणि आदेशाबाबत स्पष्ट उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी