समांतर आरक्षणाचा कोटा ५ वरून १५ टक्के करण्याची मागणी प्रलंबित मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार
अमरावती, १० ऑगस्ट (हिं.स.) : प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आज अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले आहे. बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सहभागी झाले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीतील समांतर आरक्षणाचा कोटा ५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात यावा, तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्के राखीव जागांचा लाभ मिळावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली. याशिवाय, पूर्वीप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना थेट नोकरी देण्याची व्यवस्था पुन्हा लागू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
स्पर्धा परीक्षांमध्येही प्रकल्पग्रस्तांना समांतर आरक्षणाचा लाभ मिळावा, तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून त्यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्यासाठीही आक्रोश
अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप त्यांच्या अधिग्रहित शेतजमिनीचा योग्य मोबदला मिळालेला नसल्याने त्यांच्यामध्ये तीव्र नाराजी आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
अमरावती जिल्ह्यासह विभागातील अन्य जिल्ह्यांमधूनही मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी या सांकेतिक सत्याग्रहात सहभागी झाले. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी शासनाने ठोस निर्णय घेऊन प्रलंबित प्रश्नांचा कायमस्वरूपी निपटारा करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
-----------------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
