इंधन दरवाढविरोधातील 2017 मध्ये झाले होते काँग्रेसचे आंदोलन

नागपूर, 10 ऑगस्ट (हिं.स.) : इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या दरांविरोधात 2017 मध्ये नागपुरातील संविधान चौकात काँग्रेसने केलेल्या आंदोलनाचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या आंदोलनादरम्यान परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन, पोलिसांशी धक्काबुक्की आणि वाहतूक रोखल्याच्या आरोपांप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि विद्यमान जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील सोमवारी नागपूरच्या न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयाने दोघांचेही जामीन अर्ज मंजूर केले.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या दरांचा निषेध करण्यासाठी 26 सप्टेंबर 2017 रोजी काँग्रेसच्या वतीने संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. प्रमुख नेत्यांच्या भाषणानंतर काँग्रेसचे प्रतिनिधी मंडळ रिझर्व्ह बँकेकडे निवेदन देण्यासाठी रवाना झाले. त्यावेळी 50 ते 70 आंदोलकांनी परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करून घोषणाबाजी करत रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराकडे धाव घेतल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे.आंदोलकांनी पोलिसांशी धक्काबुक्की आणि बाचाबाची केली तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या आवारात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. काही आंदोलक लोखंडी गेटवर चढले, तर त्यानंतर रस्त्यावर बसून वाहतूक रोखण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळा जाळण्यात आल्याचाही पोलिसांचा आरोप आहे.

या घटनेनंतर नागपुरातील सदर पोलिसांनी संबंधित आंदोलकांविरोधात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात पृथ्वीराज चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह आमदार विकास ठाकरे, प्रदेश काँग्रेस सचिव उमाकांत अग्निहोत्री, माजी नगरसेवक प्रशांत धवड आणि प्रज्ञा बडवाईक अशा सहा जणांविरोधात खटला दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरोधात भादंवि कलम 143,147.149, 341, 332, आणि 353 तसेच महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम 135 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर जमाव, दंगल, वाहतूक रोखणे, लोकसेवकांना कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे आणि सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे आरोप या कलमांखाली करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाची सुनावणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एन. एन. चिंतामणी यांच्यापुढे झाली. पृथ्वीराज चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी न्यायालयात हजर राहून जामिनासाठी अर्ज सादर केला. न्यायालयाने दोघांचेही जामीन अर्ज मंजूर करत प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची रोख सुरक्षा आणि 15 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बंधपत्रावर जामीन मंजूर केला.

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी