कंत्राटाची मुदत संपून २-३ महिने उलटले; नूतनीकरण अथवा नवीन निविदा प्रक्रियेचा अभाव

अकोला, ११ ऑगस्ट (हिं.स.) : अकोला महानगरपालिकेतील प्रशासकीय कारभार आणि कंत्राटी मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विविध कामांसाठी मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कंत्राटाची मुदत संपून तब्बल दोन ते तीन महिने उलटले असतानाही अद्याप कंत्राटाचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही किंवा नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नसल्याचा आरोप होत आहे. असे असतानाही जुन्याच कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांकडून कामे करून घेतली जात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

नियमानुसार कंत्राटाची मुदत संपण्यापूर्वी त्याचे नूतनीकरण करणे अथवा आवश्यकतेनुसार नवीन निविदा प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असते. मात्र, संबंधित कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतरही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून कामे करून घेतली जात असल्याने त्यांच्या कामाला सध्या नेमका कोणता प्रशासकीय आधार आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून मनपात कार्यरत असलेल्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला सध्या अधिकृत मान्यता आहे का, त्यांची देयके कोणत्या प्रक्रियेतून अदा केली जाणार आणि त्यांच्या कामाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे. कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतरही काम सुरू ठेवण्यात आल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक हिताबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

विशेष म्हणजे, या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे मनपाच्या दैनंदिन कामकाजातील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यातील काही कामांचा संबंध मोठ्या आर्थिक व्यवहारांशी असल्याने, कंत्राटी व्यवस्थेची वैधता आणि जबाबदारीची निश्चिती करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. भविष्यात संबंधित कंत्राटाचे नूतनीकरण झाले नाही किंवा प्रशासकीय अथवा तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास, या कालावधीत करून घेण्यात आलेल्या कामांची जबाबदारी कोणाची राहणार, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, संबंधित कंत्राटदाराकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (ईपीएफ) रक्कम जमा करण्यात आली नसल्याची चर्चा मनपा वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची संबंधित विभागाकडून कागदपत्रांची तपासणी करून वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.

संबंधित कंत्राटदाराला सत्ताधारी पक्षातील काहींचे पाठबळ असल्यामुळे कारवाई होत नसल्याची चर्चा अकोला शहरात सुरू आहे. मात्र, या आरोपांबाबतही अधिकृत स्तरावर कोणतीही पुष्टी झालेली नाही.

कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतरही कर्मचारी कामावर कसे कार्यरत आहेत, त्यांना कोणत्या आदेशाच्या आधारे काम देण्यात आले, त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी कोणाची आहे आणि ईपीएफबाबतचे आरोप कितपत खरे आहेत, याची वरिष्ठ पातळीवरून सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. या चौकशीतून वस्तुस्थिती समोर येऊन संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार का आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदारांवर कारवाई होणार का, याकडे आता अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे