अकोला, 11 ऑगस्ट (हिं.स.)। गरीब, गरजू आणि कष्टकरी नागरिकांना अल्पदरात पोटभर जेवण मिळावे, या सामाजिक उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या शिवभोजन योजनेलाच आता आर्थिक संकटाची झळ बसली आहे. अकोला जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्र चालकांच्या म्हणण्यानुसार, तब्बल ११ महिन्यांपासून त्यांचे अनुदान मिळालेले नाहीत. त्यामुळे गरिबांच्या ताटात अन्न देणारे केंद्र चालक मात्र स्वतः आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.

शासनाच्या योजनेतून एका थाळीसाठी ग्रामीण भागात २५ रुपये तर शहरी भागात 40 रुपये अनुदान मिळते , परंतु मागील सहा वर्षात वाढलेली अन्नधान्याची किंमत, भाजीपाला, गॅस, वीज, पाणी, कर्मचारी आणि इतर खर्च पाहता केंद्र चालवणे दिवसेंदिवस खर्च भागवणे कठीण होत आहे. दुसरीकडे सिलेंडरच्या दराने मोठा आर्थिक भार वाढला असून, जवळपास तीन हजार रुपयांच्या सिलेंडरच्या खर्चाचा फटका केंद्र चालकांना सहन करावा लागत असल्याचे चालकांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे, मंत्रालयातील कॅन्टीनमध्ये एका कप चहासाठी जितका खर्च होतो, त्या तुलनेत अत्यल्प दरात गरिबांना संपूर्ण भोजन देण्याची जबाबदारी शिवभोजन केंद्र चालक पार पाडत आहेत. मग या सामाजिक उपक्रमाचा भार केवळ चालकांच्याच खांद्यावर का?

राज्यातील अनेक शिवभोजन केंद्रांची देयके रखडल्याचे चित्र समोर आले असून, प्रसिद्ध वृत्तानुसार जिल्ह्यातील केंद्र चालक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकीकडे ‘गरिबांच्या ताटाला आधार’ अशी योजना सांगायची आणि दुसरीकडे त्याच ताटाला अन्न देणाऱ्या चालकांना महिनोन्महिने अनुदान साठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावायचे, हा कोणता न्याय? असा संतप्त सवाल केंद्र चालकांकडून उपस्थित केला जात आहे..

शासनाने आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये.

11 महिन्याचे अनुदान रखडल्यामुळे शिवभोजन केंद्रचालक आर्थिक विवंचनेत सापडले आहे. शासनाने त्वरित थकीत अनुदान अदा करावा अन्यथा आंदोलना शिवाय पर्याय नाही.

योगेश अग्रवाल

अध्यक्ष

शिवभोजन केंद्र चालक संघटना अकोला

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे