४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगार अन् ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट : मुख्यमंत्री

पुणे, ११ ऑगस्ट (हिं.स.) : महाराष्ट्राला ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्ससाठी (जीसीसी) भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असून, राज्यात ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे, ४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी आणि ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

हॉटेल कॉनराड येथे आयोजित GCCProL नेतृत्व शिखर परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, GCCProLचे मुख्य सल्लागार निलेश देशमुख, शम्मी प्रभाकर, वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध जागतिक क्षमता केंद्रांचे प्रमुख आणि उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

जीसीसीचे स्वरूप बदलणार

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांच्या वाटचालीची सुरुवात कुशल मनुष्यबळ, कौशल्य आणि खर्चाच्या दृष्टीने कार्यक्षमतेच्या आधारावर झाली. मात्र, आता या क्षेत्राचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. २०३० मधील GCC केवळ कार्यालयीन सहाय्यक कामकाजापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन विकास, सायबर सुरक्षा, वित्तीय सेवा, माहिती विश्लेषण तसेच संशोधन व विकासाची केंद्रे म्हणून त्यांचा विस्तार होईल. या केंद्रांमधून जागतिक व्यवसायांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेतले जातील.

महाराष्ट्रात शहरांचे आणि प्रतिभेचे जाळे

जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी आवश्यक असलेली सर्वसमावेशक परिसंस्था महाराष्ट्रात आधीपासून उपलब्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईकडे देशातील सखोल वित्तीय आणि व्यावसायिक परिसंस्था आहे. तर पुण्याकडे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाचा मजबूत आधार आहे.

नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्येही विशेषीकृत जागतिक क्षमता केंद्रे विकसित करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात केवळ एका शहरात गुंतवणूक करण्याची संधी नसून, विविध शहरांमधील प्रतिभा, कौशल्य आणि औद्योगिक क्षमतांचा एकत्रित लाभ घेता येईल. “महाराष्ट्रात केवळ एक चांगले शहर नाही, तर शहरांचे, प्रतिभेचे आणि क्षमतांचे संपूर्ण जाळे उपलब्ध आहे,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.

पुणे जीसीसी क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करणार

पुण्याने २०२५ मध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रातील आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. २०२५ मध्ये पुणे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी GCC कार्यालयीन बाजारपेठ बनली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत या केंद्रांच्या संख्येत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. २०२६च्या अखेरीस GCC क्षेत्रात पुणे देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

केवळ आर्थिक सवलतींवर भर नाही

केवळ अधिक चांगल्या आर्थिक सवलती देऊन महाराष्ट्राने जीसीसी आकर्षित करावीत, अशी शासनाची भूमिका नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अनुदानामुळे गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते; मात्र दीर्घकाळ टिकणारी परिसंस्था ही प्रतिभावान मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता, जीवनमान, संशोधन, विद्यापीठे, दळणवळण सुविधा आणि शासन-उद्योग यांच्यातील विश्वासावर उभी राहते, असे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या जीसीसी धोरणामध्ये वेतनावरील अनुदान, भांडवली खर्च किंवा भाड्यासाठी सहाय्य, व्याज अनुदान, संशोधन व विकासासाठी सहाय्य यासह विविध आर्थिक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. याशिवाय उद्योगाचा दर्जा, अतिरिक्त FSI, क्षेत्रवापरातील लवचिकता, जमिनीची प्राधान्याने उपलब्धता, डिजिटल माहिती संग्रह, विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा आणि २४ तास, सातही दिवस कार्यपद्धतीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

भविष्यातील कौशल्यांची साखळी निर्माण करण्याची गरज

उद्योगांसमोर आज केवळ कर्मचारी उपलब्ध होण्याचा प्रश्न नसून, योग्य कौशल्य असलेले कर्मचारी उपलब्ध होतील का, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन कुशल मनुष्यबळाची साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगाराचे स्वरूप वेगाने बदलत असून, एआय अभियंते, डेटा-विश्लेषण तज्ज्ञ, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, अर्धवाहक तंत्रज्ञान अभियंते, उत्पादन व्यवस्थापक, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान अभियंते, परिमाणात्मक वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जीवविज्ञानविषयक तज्ज्ञांची मागणी वाढत आहे.

सरकार, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राने एकत्रितपणे भविष्यातील कौशल्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. उद्योगांनी विद्यापीठांना भविष्यात कोणती कौशल्ये शिकवली जावीत, याबाबत मार्गदर्शन करावे. “पाच वर्षांपूर्वी कोणती कौशल्ये आवश्यक होती, यापेक्षा पुढील पाच वर्षांत कोणती कौशल्ये आवश्यक असतील, हे उद्योगांनी सांगावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.

एआय क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्याचा प्रयत्न

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर राहायचे असून, यावर्षी दावोस येथे बीकेसीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर, संशोधन आणि नवोन्मेषावर केंद्रित केंद्र स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीत महाराष्ट्राने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अर्धवाहक तंत्रज्ञान, वित्तीय तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, प्रगत अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण संशोधन व विकास, विद्युत वाहन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राकडे आधीपासूनच भक्कम औद्योगिक क्षमता आहे. जागतिक क्षमता केंद्रांची पुढील पिढी या विविध क्षमतांच्या संगमावर विकसित झाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

----------------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु