मुंबई, 11 ऑगस्ट, (हिं.स.)। नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हदगाव तालुक्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित व ६ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे अशा २५ पदांना तर सरकारी वकील कार्यालयासाठी ४ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. हदगाव ते नांदेड हे अंतर ६७ कि.मी. असून हदगाव तालुक्यातील काही गावे नांदेडपासून ८०-८५ कि.मी. अंतरावर आहेत. या निर्णयामुळे हदगाव तालुक्यातील पक्षकारांचा तसेच वकिलांचा वेळ व पैसा वाचणार आहे. नांदेड येथून ३४४ दिवाणी व ३२७ फौजदारी अशी एकूण ६७१ प्रलंबित प्रकरणे हदगाव येथील न्यायालयात हस्तांतरित होतील. नवीन न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी येणाऱ्या १ कोटी ८३ लाख इतक्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर