परताव्याचे निकष बदलल्यामुळे केवळ ५७ हजार २७१ शेतकरी सहभागी

यंदा केवळ ८९ हजार ३९० हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित

अमरावती, ११ ऑगस्ट (हिं.स.) : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील परताव्याचे निकष बदलल्याने या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सातत्याने घटत असल्याचे चित्र आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल ४१ हजार ३५२ शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतलेला नाही. वर्ष २०२५ च्या खरीप हंगामात ९८ हजार ६२३ शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला होता. मात्र, यंदा ही संख्या ५७ हजार २७१ वर आली आहे. दरवर्षी योजनेतील सहभागी शेतकऱ्यांचा टक्का घटत असल्याने पीकविमा योजनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्ह्यात सरासरी ६ लाख ८२ हजार ९९२ हेक्टर पेरणी क्षेत्र आहे. यंदा त्यापैकी ६ लाख ३८ हजार १३४ हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली आहे. मात्र, पीकविमा योजनेअंतर्गत केवळ ८९ हजार ३९० हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. यावरून पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत विमा संरक्षित क्षेत्र अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट होते.गेल्या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत पीकविमा योजनेचे निकष बदलण्यात आले आहेत. पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उंबरठा उत्पादन नुकसानभरपाईसाठी गृहीत धरण्यात येत आहे. या उत्पादनाची सरासरी दोन टप्प्यांवर काढली जात असल्याने प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या पदरी कमी नुकसानभरपाई पडत असल्याची भावना आहे.

गत हंगामात आलेल्या अनुभवामुळे यंदा अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात आतापर्यंत ९३ टक्के क्षेत्रात पेरण्या झाल्या आहेत. ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा उत्पादनाची सरासरी घटण्याचा अंदाज कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीत अधिक शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात सहभाग घटल्याचे चित्र आहे.

पीकविमा काढण्याची मुदत १० ऑगस्ट रोजी संपली. अंतिम मुदतीपर्यंत जिल्ह्यातील केवळ ५७ हजार २७१ शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा घटता सहभाग हा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसमोरचे आव्हान ठरत आहे

खरीप हंगामातील पीकविमा स्थिती

घटक स्थिती

सहभागी शेतकरी ५७,२७१

शेतकरी हिस्सा (प्रीमियम) ९.९१ कोटी रुपये

राज्य सरकारचा हिस्सा १.८८ कोटी रुपये

केंद्र सरकारचा हिस्सा १.८८ कोटी रुपये

एकूण प्रीमियम जमा १३.६८ कोटी रुपये

विमा संरक्षित क्षेत्र ८९,३९० हेक्टर

योजनेतील नुकसानभरपाईचे निकष, प्रत्यक्ष मिळणारा परतावा आणि मागील अनुभव यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होत असल्याचे चित्र आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पीकविमा योजनेतील सहभाग वाढविण्यासाठी शासनाकडून निकषांमध्ये सुधारणा आणि शेतकऱ्यांना अधिक विश्वासार्ह नुकसानभरपाई व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी