मुंबई, 11 ऑगस्ट, (हिं.स.)। राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास व त्याअनुषंगाने मार्गदर्शन सूचना काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या मार्गदर्शन सूचना लागू करतानाच, या विद्यापीठांच्या कामकाजाची व कार्याचे विनियमनकरिता काढण्यात आलेला ५ फेब्रुवारी, २०२१ चा शासन निर्णय रद्द होणार आहे.

या निर्णयामुळे प्रत्येक खासगी कौशल्य विद्यापीठासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याऐवजी, राज्यात स्थापन होणा-या कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील खासगी कौशल्य विद्यापीठांना एकच कायदा लागू होणार आहे. त्याला अनुसरून आता विद्यापीठ स्थापनेसाठीचा प्रस्ताव, आवश्यक जमीन, आवश्यक बांधकाम, दाननिधी आदींबाबतचे नियम पुढीलप्रमाणे राहतील.

कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यास इच्छूक असलेले संबंधित संस्था - प्रायोजक मंडळ, महाराष्ट्र खासगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०२४” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदींस अनुसरून विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सविस्तर प्रकल्प अहवालासह शासनाकडे सादर करेल. या प्रस्तावासोबत एक कोटी रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल. त्यानंतर छाननी समितीच्या शिफारशीनंतर सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने इरादापत्र निर्गमित केल्यानंतर, एक वर्षाच्या आत प्रायोजक मंडळ सूचना, शिफारशी यांचा पूर्तता अहवाल शासनास सादर करेल. अपवादात्मक परिस्थितीत शासनास हा कालावधी वाढविता येईल. मात्र त्यापुढील प्रत्येक वर्षासाठी पन्नास लाख रुपये याप्रमाणे (प्रस्तावित शुल्काच्या ५० टक्के) याप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येईल. अशी मुदतवाढ एका वर्षासाठी व जास्तीत जास्त २ वेळा देण्यात येईल. त्यानंतर प्रायोजक मंडळाचे इरादापत्र आपोआप रद्द होईल.

विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर संबंधित अधिनियमात कोणत्याही प्रकारची दुरूस्ती/सुधारणा/बदल करावयाच्या प्रस्तावासाठी पन्नास लाख रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल. विद्यापीठाची स्थापना ग्रामीण क्षेत्रात २५ एकर, तहसील किंवा जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी १५, तर शहरी क्षेत्रात (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे शहराचे महापालिका क्षेत्र वगळून) १० एकर जमीन आवश्यक. संबंधित संस्थेकडे किमान १५ हजार चौ.मी. बांधकाम असणारी स्वतंत्र इमारत असावी. बांधकाम क्षेत्र मालकीचे किंवा ३० वर्षाच्या भाडे करार तत्त्वावर उपलब्ध असलेल्या जागेवर केलेले असावे, जमिनीचे हस्तांतरण करता येणार नाही.

मुंबई, मुंबई उपनगर व ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र वगळता इतर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये स्थापन होणा-या खासगी कौशल्य विद्यापीठांकडे १० एकर जमीन उपलब्ध असावी (उदा. एनएमआरडीए, पीएमआरडीए इ.). या जागेमध्ये प्रशासकीय प्रयोजनासाठी आणि विद्याविषयक कार्यक्रम आयोजन करण्यासाठी १५ हजार चौ.मी. क्षेत्रावर बांधकाम (१० एकर जमिनीसह) आवश्यक असेल. या विद्यापीठाला १० कोटींचा दाननिधी स्थापन करावा लागेल. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या शहरांच्या ठिकाणी विद्यापीठाकडे किमान १५ हजार चौ.मी.ची स्वतंत्र इमारत असावी.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर