नवी दिल्ली , 11 ऑगस्ट (हिं.स.)।सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना कोळसा ब्लॉक वाटप प्रकरणात क्लीन चिट दिली. या निर्णयावर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. डॉ. मनमोहन सिंह यांचा प्रामाणिकपणा आणि उत्तरदायित्वाचा विक्रम नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असल्याचे त्यांनी म्हटले. इतिहास डॉ. मनमोहन सिंह यांची आठवण एक शांत, साधे आणि अत्यंत प्रभावी पंतप्रधान म्हणून ठेवेल, असेही सोनिया गांधी यांनी सांगितले.यावेळी सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही निशाणा साधला.

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी म्हटले की, डॉ. मनमोहन सिंह अत्यंत प्रामाणिक आणि स्वच्छ प्रतिमेचे व्यक्तिमत्त्व होते. एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या आपल्या लेखात त्यांनी म्हटले की, मनमोहन सिंह यांच्याविरोधात नियोजनबद्ध आणि सुनियोजित मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेत नोकरशाहीपासून माध्यमे, न्यायव्यवस्था, नागरी समाज आणि अर्थातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) व भाजपमधील लोकांचा सहभाग होता, असा आरोप त्यांनी केला. आज ही खोटी मोहीम आपल्या स्वाभाविक अंतापर्यंत पोहोचली आहे. डॉ. मनमोहन सिंह प्रत्येक बाबतीत योग्य ठरले आहेत, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले.

सोनिया गांधी यांनी म्हटले की, 29 जुलै 2026 हा आपल्या अलीकडच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा, मात्र दुर्लक्षित राहिलेला दिवस होता. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात कथित कोळसा ब्लॉक वाटप घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) डॉ. मनमोहन सिंह यांना दिलेली क्लीन चिट कायम ठेवली. त्यांनी म्हटले की, याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला फटकारले. कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआयचा प्रकरण बंद करण्यासंदर्भातील अहवाल फेटाळून लावला होता. तसेच, डॉ. मनमोहन सिंह यांच्याविरोधात टिप्पणीही केली होती. मात्र, अशी टिप्पणी करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाकडे कोणतेही ‘ठोस कारण’ नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी म्हटले की, डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या प्रामाणिकपणा आणि उत्तरदायित्वाचा विक्रम नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआय यांसारख्या तपास यंत्रणांचा मोदी सरकारने स्पष्टपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या यंत्रणांचा वापर राजकारण्यांवर दबाव आणण्यासाठी करण्यात आला. दबाव टाकून नेत्यांना एकतर गप्प केले जाते किंवा चतुराईने भाजपमध्ये प्रवेश करून घेतला जातो. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये तर अशा नेत्यांना मंत्रिपदही दिले जाते, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला.

विश्वसनीय भ्रष्टाचाराचे आरोप समोर आल्यानंतर मोदी सरकार त्याकडे सहजपणे दुर्लक्ष करते. विरोधात असताना एखादी व्यक्ती भ्रष्ट असते आणि भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अचानक स्वच्छ प्रतिमेची बनते, असेही त्यांनी म्हटले.सोनिया गांधी यांनी म्हटले की, मोदी हे देखील डॉ. मनमोहन सिंह यांच्याविरोधात मोहीम चालवणाऱ्यांपैकी सर्वाधिक आक्रमक नेत्यांमध्ये होते, हा योगायोग नाही. 8 फेब्रुवारी 2017 रोजी राज्यसभेत डॉ. मनमोहन सिंह यांच्याविरोधात मोदी यांनी केलेली ‘उपरोधिक आणि अत्यंत आक्षेपार्ह’ टिप्पणी भारतीय संसदीय इतिहासातील सर्वांत खालच्या पातळीवरील प्रसंग म्हणून लक्षात ठेवली जाईल, असे त्यांनी म्हटले.त्यावेळी मोदी यांनी डॉ. मनमोहन सिंह यांच्याबद्दल ‘रेनकोट घालून आंघोळ करण्याची कला फक्त त्यांनाच अवगत आहे’, अशी टिप्पणी केली होती.

सोनिया गांधी यांनी म्हटले की, सध्या मोदी भारतातील ज्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या विरोधात आंदोलन केले, त्यांना ‘माफ’ करत आहेत. त्यामुळे कदाचित ते या संधीचा उपयोग डॉ. मनमोहन सिंह यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या आपल्या ‘अपमानास्पद बदनामीबद्दल’ स्वतःला माफ करण्यासाठीही करू शकतात. आत्मचिंतनाची सुरुवात घरापासूनच झाली पाहिजे. अखेर डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यावर निशाणा साधण्यामागचा उद्देश त्यांच्या उत्कृष्ट प्रशासनाच्या विक्रमावरून जनतेचे लक्ष हटवणे आणि सार्वजनिक चर्चेला दुसऱ्या दिशेने वळवणे हा होता, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले.

सोनिया गांधी यांनी म्हटले की, डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडवून आणले. त्यांच्या कार्यकाळात आर्थिक विकासाचा दर अभूतपूर्व राहिला. नागरिकांचा उपभोग आणि खासगी गुंतवणुकीतही मोठी वाढ झाली. त्यामुळे भारत मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या श्रेणीत पोहोचला. 2008 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट आणि मंदीचा सामना करत असताना भारताने आपली आर्थिक ताकद दाखवून दिली, असेही त्यांनी म्हटले.सोनिया गांधी यांनी म्हटले की, भारताच्या जीडीपीच्या वाढीचा दर मोजण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला असला, तरी यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात मागील 12 वर्षांच्या तुलनेत आर्थिक विकासाचा दर अधिक होता, हे विसरता कामा नये. यामुळे लाखो लोक गरिबीतून बाहेर आले.

मनमोहन सिंह सरकारने शिक्षणाच्या अधिकाराच्या घटनात्मक आश्वासनाची पूर्तता केली. तसेच, आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या केंद्र सरकारच्या निधीतून चालणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण लागू करून सामाजिक न्यायाचा विस्तार केला, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले.त्या म्हणाल्या की, वन हक्क कायद्याने आदिवासी आणि जंगलांमध्ये राहणाऱ्या समुदायांच्या पारंपरिक हक्कांना मान्यता दिली. या हक्कांसाठी हे समुदाय अनेक दशकांपासून संघर्ष करत होते.मनरेगा ही जगातील कुठल्याही देशात राबवण्यात आलेल्या सर्वांत प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजनांपैकी एक होती. मात्र, मोदी सरकारने अलीकडेच ती योजना बंद केली, असा आरोपही सोनिया गांधी यांनी केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode