कर आकारणी व इतर कायदे सुधारणा विधेयकाचे राज्यसभेत समर्थन

यूपीआय शुल्काबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण

कोल्हापूर, 11 ऑगस्ट (हिं.स.)। भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी करव्यवस्था सुलभ आणि स्थिर करण्याबरोबरच देशात परदेशी गुंतवणुकीला चालना देणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने केंद्र सरकारने मांडलेले कर आकारणी आणि इतर कायदे सुधारणा विधेयक हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे प्रतिपादन खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत केले. भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी जागतिक भांडवल, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक भारताकडे आकर्षित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना महाडिक यांनी गेल्या दहा वर्षांतील केंद्र सरकारच्या करसुधारणांचा उल्लेख केला. भारतातील करव्यवस्था अधिक सुलभ आणि स्थिर होत असल्याने जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

सरकारी सिक्युरिटीजमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर करसवलत देण्याच्या प्रस्तावाचे महाडिक यांनी स्वागत केले. या निर्णयामुळे सरकारी रोख्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल आणि देशातील विकासकामांसाठी भांडवल उभारणे अधिक सुलभ होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

भारताच्या हिरे उद्योगालाही या विधेयकाचा फायदा होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. कच्च्या हिऱ्यांच्या विक्रीशी संबंधित परदेशी कंपन्यांना करसवलत मिळाल्यास आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतातील व्यवसायाचा विस्तार करतील. परिणामी देशातील हिरे कारागिरांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील, असे महाडिक म्हणाले.

मोबाईल, लॅपटॉप आणि सर्व्हर निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या परदेशी घटकांवरील करसवलतींमुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला बळ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच विदेशी गुंतवणूक निधीसाठी काही अटी शिथिल केल्याने गिफ्ट सिटीला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून अधिक चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. डेटा सेंटर क्षेत्रासाठी प्रस्तावित करसवलती भारताला जागतिक डिजिटल केंद्र बनविण्यास उपयुक्त ठरतील, असा दावा त्यांनी केला.

यूपीआय शुल्काच्या चर्चेवर विरोधकांवर निशाणा

दरम्यान, यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेवरून खासदार महाडिक यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. सामान्य नागरिकांसाठी यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून विरोधकांनी जनतेची दिशाभूल करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

गुंतवणूक, उत्पादन, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराला चालना देऊन विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी कर सुधारणा आणि कायदे सुधारणा विधेयक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संसदेतील सर्व सदस्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन महाडिक यांनी केले.

अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडून महाडिक यांच्या मुद्द्यांची दखल

खासदार धनंजय महाडिक यांनी संसदेत मांडलेल्या मुद्द्यांची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विशेष दखल घेतली. यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकेकाळी देशातील सामान्य नागरिकांकडे इंटरनेटची सुविधा आहे का, तसेच सर्वसामान्य नागरिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील का, याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. मात्र आज यूपीआय व्यवस्थेने भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत मोठी क्रांती घडवून आणली आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

जुलै 2026 मध्ये UPI द्वारे देशभरात 23 लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारताची UPI व्यवस्था आता केवळ देशापुरती मर्यादित राहिलेली नसून 11 देशांमध्ये उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनेक देश भारताचे UPI तंत्रज्ञान आपल्या देशात उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यूपीआयचा लाभ केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता मर्यादित नसून चहाच्या टपरीपासून किराणा दुकानापर्यंत, तसेच हातगाडीवाल्यांपासून छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत समाजातील विविध घटकांना होत आहे, ही भूमिका खासदार महाडिक यांनी मांडली. त्याला अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पुष्टी देत भारताची यूपीआय व्यवस्था सुरक्षित, शाश्वत आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ राहील, असे स्पष्ट केले.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar