नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट (हिं.स.)। भारताच्या 'भौगोलिक मानांकन'(जीआय) उत्पादनांच्या समृद्ध वारशाची आर्थिक क्षमता खुली करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल म्हणून, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) यांनी वाणिज्य भवन, नवी दिल्ली येथे सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. एमएसएमई मंत्रालयाचे संचालक मलिक परवेझ आणि डीपीआयआयटीच्या आयपीआर विभागाचे संचालक करण थापर यांनी दोन्ही संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

डीपीआयआयटी हा वस्तूंचे भौगोलिक मानांकन (नोंदणी आणि संरक्षण) कायदा, 1999 अंतर्गत भारतातील भौगोलिक मानांकनांची नोंदणी आणि कायदेशीर संरक्षणासाठीचा नोडल विभाग आहे, तर देशभरातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, तसेच पारंपरिक उद्योग आणि कारागीर यांच्या विकासाला, आर्थिक सुस्थितीला आणि सर्वांगीण प्रगतीला चालना देण्यासाठी 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय', हे नोडल मंत्रालय म्हणून काम करते. भौगोलिक मानांकनाची कायदेशीर नोंदणी प्रादेशिक अस्मितेचे संरक्षण करत असली तरी, त्यांचे आर्थिक मूल्य वाढवण्यासाठी या उत्पादनांना स्थानिक हस्तकलांमधून विस्तारक्षम, व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि निर्यातीसाठी सज्ज उद्योगांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी समन्वित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यानुसार, हा सामंजस्य करार भारतीय ‘जीआय’ उत्पादनांचे व्यापारीकरण, गुणवत्ता प्रमाणीकरण आणि बाजारपेठेतील विस्तार याला गती देण्यासाठी एक सहयोगी चौकट तयार करतो, ज्यामुळे स्थानिक कारागीर, विणकर आणि उत्पादक यांच्या उपजीविकेमध्ये सुधारणा होते आणि त्याचबरोबर देशातील 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ओडीओपी) परिसंस्थाही मजबूत होते.

संयुक्त उपक्रम म्हणून, दोन्ही संस्था त्यांचा कार्यक्रम आराखडा आणि उपक्रमांमध्ये ओडीओपी अंतर्भूत करण्याच्या दिशेने काम करतील, “भारत जीआय” या समर्पित बॅनरखाली जीआय समूह आणि अधिकृत वापरकर्त्यांना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) आणि गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) वर एकत्रितपणे समाविष्ट करायला सहाय्य करतील, आणि जीआय उत्पादनांच्या देशांतर्गत आणि जागतिक विपणनासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शने, खरेदीदार-विक्रेता मेळावे आणि प्रदर्शनांमध्ये समर्पित जीआय पॅव्हेलियन्सना सह-प्रायोजित करतील.

हा सामंजस्य करार, 'उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागा'चे (डीपीआयआयटी) बौद्धिक संपदा संरक्षणाबाबतचे उद्दिष्ट, आणि 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालया'चे (एमएसएमई) उद्योग विकासाबाबतचे उद्दिष्ट यांच्यात सुसूत्रता साधण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या सहयोगामुळे कारागीर, विणकर आणि उत्पादक गटांसाठी क्षमता विकास, डिजिटल सक्षमीकरण आणि बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ होऊन, भारतातील भौगोलिक मानांकन (जीआय) परिसंस्था बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे जीआय उत्पादनांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी एकत्रीकरणाला पाठबळ मिळेल आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ या दृष्टीकोनाला बळ मिळेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule