नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट (हिं.स.)। टेक्सटाइल सेक्टरसाठी काम करणाऱ्या कंपनी फॅसिनेट टेक्सटाइल्सचा 66.98 कोटी रुपयांचा आयपीओ आज सब्स्क्रिप्शनसाठी लॉन्च करण्यात आला. या आयपीओमध्ये 13 ऑगस्टपर्यंत बोली लावता येणार आहे. इश्यूची क्लोजिंग झाल्यानंतर 14 ऑगस्ट रोजी शेअर्सचे अलॉटमेंट केले जाईल, तर 17 ऑगस्ट रोजी अलॉट केलेले शेअर्स डिमॅट अकाउंटमध्ये क्रेडिट केले जातील. कंपनीचे शेअर्स 18 ऑगस्ट रोजी एनएसईच्या एसएमई प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होऊ शकतात. लॉन्चिंगनंतर दुपारी 2:30 वाजेपर्यंत या आयपीओला केवळ 64 अर्ज मिळाले होते, ज्याद्वारे हा इश्यू केवळ तीन टक्के सब्स्क्राइब होऊ शकला होता.

या आयपीओमध्ये बोली लावण्यासाठी 148 रुपये प्रति शेअर ते 156 रुपये प्रति शेअर असा प्राइस बँड निश्चित करण्यात आला आहे, तर लॉट साइज 800 शेअर्सचा आहे. या आयपीओमध्ये रिटेल इन्व्हेस्टर्सना दोन लॉट म्हणजेच 1,600 शेअर्ससाठी बोली लावावी लागणार आहे, ज्यासाठी त्यांना 2,49,600 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. या आयपीओअंतर्गत 10 रुपये फेस व्हॅल्यू असलेले एकूण 42,93,600 शेअर्स जारी केले जात आहेत. यामध्ये सुमारे 54 कोटी रुपयांचे 34,57,600 नवीन शेअर्स जारी केले जात आहेत, तर सुमारे 13 कोटी रुपयांचे 8,36,000 शेअर्स ऑफर फॉर सेल विंडोद्वारे विकले जात आहेत. या आयपीओमध्ये क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआयबी) साठी केवळ 1.01 टक्के हिस्सा राखीव ठेवण्यात आला आहे.

याशिवाय रिटेल इन्व्हेस्टर्ससाठी 56.34 टक्के हिस्सा आणि नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (एनआयआय) साठी 37.64 टक्के हिस्सा राखीव आहे. तसेच मार्केट मेकरसाठी 5.01 टक्के हिस्सा राखीव ठेवण्यात आला आहे. या इश्यूासाठी एफिलिटी ग्लोबल कॅपिटल मार्केट प्रायव्हेट लिमिटेडला बुक रनिंग लीड मॅनेजर बनवण्यात आले आहे, तर मां कॅमिओ कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लिमिटेडला रजिस्ट्रार बनवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा मार्केट मेकर आहे.

फॅसिनेट टेक्सटाइल्सची आर्थिक स्थिती पाहता, कॅपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबीकडे जमा करण्यात आलेल्या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) मध्ये केलेल्या दाव्यानुसार कंपनीची आर्थिक स्थिती सातत्याने मजबूत झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये कंपनीला 48 लाख रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता, जो पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये वाढून 5.81 कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला. तर मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीचा निव्वळ नफा उडी घेत 15.07 कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला.

या काळात कंपनीच्या महसुलातही वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये कंपनीला 28.90 कोटी रुपयांचा एकूण महसूल मिळाला होता, जो आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये वाढून 60.28 कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला. मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीला 117.23 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. या कालावधीत कंपनीवरील कर्जाचा बोजाही सातत्याने वाढला. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अखेरीस कंपनीवर 12.33 कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये वाढून 18.21 कोटी रुपयांवर पोहोचले. मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीवरील कर्जाचा बोजा उडी घेत 26.02 कोटी रुपयांवर पोहोचला.

या कालावधीत कंपनीच्या नेटवर्थमध्येही वाढ झाली. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये कंपनीचा नेटवर्थ 4.45 कोटी रुपयांच्या पातळीवर होता. त्याचप्रमाणे 2024-25 मध्ये कंपनीचा नेटवर्थ वाढून 10.45 कोटी रुपयांवर पोहोचला. मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये तो 31.44 कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला. कंपनीच्या रिझर्व्ह आणि सरप्लसचा विचार केला, तर या काळात कंपनीने या बाबतीतही प्रगती केली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये रिझर्व्ह आणि सरप्लस 3.05 कोटी रुपयांच्या पातळीवर होते. त्याचप्रमाणे 2024-25 मध्ये रिझर्व्ह आणि सरप्लस जवळपास तीन पटीने वाढून 9.04 कोटी रुपयांवर पोहोचले. मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीचे रिझर्व्ह आणि सरप्लस 21.14 कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचले.

त्याचप्रमाणे ईबीआयटीडीए (अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टॅक्सेस, डेप्रिसिएशन्स अँड अमॉर्टायझेशन) 2023-24 मध्ये 1.68 कोटी रुपयांच्या पातळीवर होता, जो 2024-25 मध्ये वाढून 10.01 कोटी रुपयांवर पोहोचला. मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीचा ईबीआयटीडीए उडी घेत 24.15 कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule