नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट (हिं.स.) : शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावरून सुरू असलेल्या वादात उद्धव ठाकरे गटाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. शिवसेनेच्या उबाठा गटाने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, विधानसभा सदस्यांचा एखादा गट वेगळा होणे म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे आपोआप सिद्ध होत नाही.

भारताचे सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. या खंडपीठात न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांचाही समावेश आहे. मंगळवारी अंतिम सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने आपले युक्तिवाद मांडले. उद्धव ठाकरे गटाने 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या 17 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयात आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला मूळ शिवसेना मानले होते आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षाचे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला दिले होते. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याने राजकीय पक्षात फूट पडली असे मानता येणार नाही. त्यांनी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील जुन्या तरतुदीचा दाखला देत सांगितले की, प्रथम मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे आवश्यक होते. त्यानंतरच आमदारांचा स्वतंत्र गट निर्माण होण्याला मान्यता मिळू शकते.

राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे

सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा दाखला देत सांगितले की, राजकीय पक्ष आणि त्याचा विधिमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत. केवळ आमदार वेगळे झाल्यामुळे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे निष्कर्ष काढता येत नाहीत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रमुख दलील पुढीलप्रमाणे आहेत :

विधिमंडळ पक्षातील फूट :- आमदारांचा वेगळा गट तयार होणे म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडणे नव्हे.

जुन्या निकालाचा दाखला :- राजकीय पक्षात प्रत्यक्ष फूट पडल्याचे प्रथम सिद्ध होणे आवश्यक आहे.

निवडणूक आयोगाचा आधार : -आयोगाने स्वतंत्र बैठका, नेते आणि मुख्य प्रतोदांच्या नियुक्त्या तसेच अपात्रतेच्या कार्यवाहीशी संबंधित कागदपत्रांचा आधार घेतला.

संघटनात्मक पाठिंबा :- उद्धव ठाकरे गटाचा दावा आहे की, पक्षाच्या संघटनात्मक पाठिंब्याला पुरेसे महत्त्व देण्यात आले नाही.

आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा :- अधिकारक्षेत्र निश्चित करण्याचा आधारच चुकीचा असेल, तर त्यावर आधारित अंतिम निर्णयही चुकीचा ठरला पाहिजे.

2018 च्या पक्षघटनेबाबतही सवाल

कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या 2018 च्या पक्षघटनेला ‘अलोकतांत्रिक’ ठरवून दुर्लक्षित करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, शिंदे गटातील अनेक नेत्यांनी याच पक्षघटनेनुसार शिवसेनेत पदे आणि जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या होत्या.

सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले की, 2018 ची पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचे मानले तरी पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह दुसऱ्या गटाला देण्यासाठी हा निर्णय आपोआप आधार ठरू शकत नाही.

जनप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 29A चा उल्लेख

उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी जनप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 मधील कलम 29A चा उल्लेख केला. हे कलम मुख्यतः राजकीय पक्षांच्या नोंदणीशी संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या तरतुदीनुसार राजकीय पक्षांना त्यांच्या पक्षघटनेत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांप्रती निष्ठा व्यक्त करावी लागते. मात्र, या कलमाच्या आधारे निवडणूक आयोगाला आधीच नोंदणीकृत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत पक्षघटनेला ‘अलोकतांत्रिक’ घोषित करण्याचा अधिकार मिळत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

अनुच्छेद 19(1)(c) आणि संवैधानिक नैतिकतेवर चर्चा

उद्धव ठाकरे गटाने संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(c) चा देखील दाखला दिला. या तरतुदीनुसार नागरिकांना संघटना किंवा संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.

यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी अनुच्छेद 19(4) मधील ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ आणि ‘नैतिकता’ या संकल्पनांचा आवाका व्यापक असल्याचे नमूद केले. सुनावणीदरम्यान ‘संवैधानिक नैतिकता’ या मुद्द्यावरही चर्चा झाली.या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारीही सुरू राहणार आहे.---------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी