मुंबई, 12 ऑगस्ट, (हिं.स.) : पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील चासकमान प्रकल्पातील धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसन प्रकरणांचा प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आवश्यक त्या बाबींमध्ये विधि व न्याय विभागाचे कायदेशीर मत घेऊन प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयात चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेच्या माजी सभापती नीलम गोऱ्हे, आमदार बाबाजी काळे, उपसचिव संजय इंगळे, पुण्याचे अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) स्वप्नील मोरे, खेड पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष बबन कदम तसेच चासकमान प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात भीमा नदीवर चासकमान प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित पुनर्वसनाची १०७ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेऊन ज्या बाबींमध्ये कायदेशीर मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी विधि व न्याय विभागाचे मत घेण्यात यावे. पुनर्वसन विभागाने याबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करून प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत.

ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आवश्यक चलन भरले आहे, त्यांच्या प्रकरणांमध्ये कोणताही अनावश्यक विलंब होऊ नये. अशा प्रकरणांची तातडीने छाननी करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देशही मंत्री जाधव-पाटील यांनी दिले.

चासकमान प्रकल्पातील धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न केवळ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यापुरता मर्यादित न ठेवता, त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुनर्वसन विभागाने सर्व संबंधित बाबींचा सविस्तर आढावा घ्यावा. पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या, उपलब्ध पर्याय, प्रचलित नियम तसेच आवश्यक कायदेशीर बाबी तपासून आवश्यक प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूल, पुनर्वसन तसेच संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी. पात्र प्रकरणांचा निपटारा करताना प्रकल्पग्रस्तांना वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मंत्री जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्न सोडवा : नीलम गोऱ्हे

विधानपरिषदेच्या माजी सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे बैठकीत गांभीर्याने लक्ष वेधले. अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाशी संबंधित विविध मागण्या आणि प्रकरणे प्रलंबित असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय प्रकरण म्हणून न पाहता मानवी आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून सकारात्मकतेने विचार करून तोडगा काढावा. प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्र मागण्यांची प्राधान्याने छाननी करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. ज्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर अडचणी आहेत, त्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे स्पष्ट मत घेऊन निर्णयाची प्रक्रिया पुढे न्यावी. तसेच आवश्यक त्या प्रस्तावांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा. चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर शासन सकारात्मक भूमिका घेऊन संवेदनशीलतेने आणि कायदेशीर चौकटीत राहून लवकरात लवकर तोडगा काढेल, अशी अपेक्षाही नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर