छत्रपती संभाजीनगर, 12 ऑगस्ट (हिं.स.)। शासकीय वर्ग २ जमिनींच्या संरक्षणासाठी छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील शासकीय व वर्ग-२ जमिनींचे सविस्तर विश्लेषण, अभिलेख पडताळणी आणि शर्तभंग प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी पुनर्रचित विशेष शिबीर घेण्यात आले. या पडताळणीत एकूण ३९७ प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व प्रकरणांमध्ये नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी,असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी आज शासकीय व वर्ग २ जमिनींचा पुनर्रचित विशेष शिबीर आयोजीत केले होते. याप्रसंगी अपर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे, निलेश अपार, संगीता राठोड, उपविभागीय अधिकारी वेंकट राठोड, अपर तहसीलदार उमेश पाटील, तहसीलदार शिवानंद बिडवे, नायब तहसीलदार रेवणनाथ ताटे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या विशेष शिबिरात शासकीय व वर्ग-२ जमिनींच्या संरक्षणाच्या अनुषंगाने विशेष तपास पथकाच्या (SIT) शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करणे,अनधिकृत हस्तांतरण रोखणे, प्रदान आदेशातील अटी व शर्तींचा भंग झालेल्या प्रकरणांची सखोल तपासणी करणे तसेच आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अशा जमिनींच्या पुनर्ग्रहणाची कार्यवाही गतिमान करणे, यावर विशेष भर देण्यात आला. त्या अनुषंगाने शासकीय व वर्ग-२ जमिनींचे मूळ अभिलेख, प्रदान आदेश, फेरफार नोंदी, सातबारा उतारे तसेच जमिनींच्या हस्तांतरणासंदर्भातील नोंदींची प्रकरणनिहाय पडताळणी करण्यात आली. शर्तभंग झालेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधित जमिनींची सद्यस्थिती, हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि त्यासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली आहे किंवा नाही, याचीही तपासणी करण्यात आली. शासकीय जमिनींचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी GIS मॅपिंग आणि जिओ-टॅगिंग करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याद्वारे शासकीय जमिनींचे अचूक स्थान, क्षेत्रफळ व सद्यस्थितीची माहिती अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, अतिक्रमण किंवा अनधिकृत हस्तांतरणास प्रतिबंध करण्यास मदत होणार आहे. आजच्या तपासणीत एकूण ३९७ प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाल्याचे निदर्शनास आले, असे अपर जिल्हाधिकारी संभाजीराव अडकुणे यांनी सांगितले. ग्रामिण ३३६ व शहरी भागातील ५५४ असे एकूण ८९० प्रकरणे तपासण्यात आली.
तसेच शासकीय व वर्ग-२ जमिनींच्या अनधिकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाशी समन्वय साधावा. वर्ग-२ जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक परवानगी तसेच संबंधित अटी व शर्तींची काटेकोर पडताळणी करण्यात यावी. शासकीय हिताला बाधा पोहोचविणारे व्यवहार होणार नाहीत, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.
शर्तभंगाची प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता त्यांचा प्राधान्याने निपटारा करावा. ज्या प्रकरणांमध्ये शासनाच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होईल, त्या प्रकरणांत नियमानुसार नोटीस, सुनावणी व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील कार्यवाही करावी. शासकीय जमिनींचे संरक्षण हा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय मानून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis
