सर्पदंशाने तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाची कठोर कारवाई

तपासणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस

गडचिरोली, १२ ऑगस्ट (हिं.स.) : धानोरा तालुक्यातील जपतलई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेची जिल्हा प्रशासन आणि आदिवासी विकास विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. घटनेतील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संबंधित संस्था, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

जपतलई येथील संबंधित अनुदानित आश्रमशाळा बंद करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली असून, आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक आणि दोन्ही वसतिगृह अधीक्षकांविरुद्ध धानोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच मागील एक वर्षात शाळेची तपासणी करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

मुख्याध्यापकांसह तिघांविरुद्ध गुन्हा

या प्रकरणात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोलीचे सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) डॉ. प्रभू पुन्या सादमवार यांच्या फिर्यादीवरून धानोरा पोलीस ठाण्यात अपराध क्रमांक ८६/२०२६ नोंदविण्यात आला आहे.

पोलीस नोंदीनुसार, आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक प्रशांत विलासराव ताटपल्लीवार (५१), महिला वसतिगृह अधीक्षिका भाग्यश्री ज्ञानेश्वर चिंल्लमवार (३४) आणि वसतिगृह अधीक्षक भास्कर रामचंद्र भोयर (५०) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

१० ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री सुमारे दोन वाजता ही घटना घडल्याचे पोलीस नोंदीत नमूद आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप असून, सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम १०६(१), १२५(अ), १२५(ब), ३(५) तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ७५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे पोलीस नोंदीत नमूद आहे.

आश्रमशाळा बंद करण्याची शासनाकडे शिफारस

घटनेनंतर संबंधित संस्थेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयाच्या सविस्तर अहवालाच्या आधारे जपतलई येथील संबंधित अनुदानित आश्रमशाळा बंद करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली आहे.

तपासणी यंत्रणेचीही जबाबदारी निश्चित होणार

आश्रमशाळेच्या नियमित देखरेख आणि तपासणीच्या अनुषंगानेही प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. मागील एक वर्षात जपतलई आश्रमशाळेची तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

त्यांनी केलेल्या तपासणीचा आढावा घेण्यात येणार असून, त्यात त्रुटी किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी

जपतलई घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने नागपूर अपर आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी करण्याचे नियोजन केले आहे.

तपासणी निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्हावी यासाठी एका प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अन्य प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र आणि सुटसुटीत तपासणी प्रपत्रही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

या तपासणीमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, निवासी व्यवस्था आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासली जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी कॉट आणि पायाभूत सुविधांना प्राधान्य

आश्रमशाळांमधील निवासी व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी सर्व अनुदानित आश्रमशाळांना विद्यार्थ्यांसाठी कॉट तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तृतीय-पक्ष ऑडिटचा प्रस्ताव विचाराधीन

अनुदानित आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेचे निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी तृतीय-पक्ष ऑडिट करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, तो सध्या शासनाच्या विचाराधीन आहे. या ऑडिटद्वारे विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि निर्धारित निकषांचे पालन यांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्याचा उद्देश आहे.

जपतलई दुर्घटनेतील जबाबदारी निश्चित करण्यासोबतच भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या तपासणीवर भर दिला आहे. दोष अथवा त्रुटी आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond