वर्धा - रोठा बालिका हत्याकांडात आरोपपत्र दाखल
वर्धा 13 ऑगस्ट (हिं.स.) दहा सदस्यीय एसआयटीकडून २५ दिवसांत तपास; फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणीची शक्यता जिल्ह्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या रोठा येथील १२ वर्षीय बालिका हत्याकांड प्रकरणात घटनेच्या २८ व्या दिवशी, जिल्हा विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दा
वर्धा - रोठा बालिका हत्याकांडात आरोपपत्र दाखल


वर्धा 13 ऑगस्ट (हिं.स.)

दहा सदस्यीय एसआयटीकडून २५ दिवसांत तपास; फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणीची शक्यता

जिल्ह्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या रोठा येथील १२ वर्षीय बालिका हत्याकांड प्रकरणात घटनेच्या २८ व्या दिवशी, जिल्हा विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. पोलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या दहा सदस्यीय विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) २५ दिवसांत तपास पूर्ण करून भक्कम पुरावे गोळा केले आहेत. सुमारे ५० पानांचे आरोपपत्र तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. रोठा येथे १५ जुलै रोजी रात्री १२ वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची घटना समोर आली होती. या घटनेनंतर संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली होती. वर्ध्यासह राज्यभरातून आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी पोलिसांनी रोठा येथील राहुल राजू मडावी (वय ३०) याला ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली दहा सदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्यात आली. अपर पोलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे यांच्याकडे तपासाच्या दैनंदिन देखरेखीची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. सुमारे २५ दिवसांत तपास पूर्ण केल्यानंतर आरोपपत्र तयार करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे छाननीसाठी सादर करण्यात आले. या आरोपपत्रात सुमारे ५० पाने असून, आवश्यकतेनुसार आणखी काही पाने जोडली जाण्याची शक्यता आहे. छाननीदरम्यान निदर्शनास आलेल्या त्रुटी दूर केल्यानंतर १२ ऑगस्ट रोजी आरोपीविरुद्ध भक्कम पुराव्यांसह जिल्हा विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

घटनास्थळाचे रिक्रिएशन

तांत्रिक, रासायनिक तपास तपासादरम्यान आरोपीची दोन वेळा पोलिस कोठडी घेण्यात आली. त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले. एसआयटीने घटनास्थळी क्राइम सीनचे रिक्रिएशन केले. तसेच तांत्रिक आणि रासायनिक पुराव्यांच्या अनुषंगाने तपास करण्यात आला. विविध बाबींची पडताळणी करत एसआयटीने दिवस-रात्र काम करून तपासाला अंतिम स्वरूप दिले.

फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणीची

मागणी प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता प्रशासनाकडून विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याची तसेच या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात घेण्याची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संवेदनशील प्रकरणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

-------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande