अमरावती, १३ ऑगस्ट (हिं.स.) : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभासदत्वासंदर्भात सहकारमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयाला जिल्हा बँकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सहकारमंत्र्यांनी १,१३२ अर्जदारांना त्यांनी अर्ज केलेल्या तारखेपासून मानीव सभासदत्व देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर बँकेने याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असून, जिल्ह्यातील हजारो अर्जदारांचे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
सन २०२३ मध्ये जिल्हा बँकेने १,००५ वैयक्तिक अर्जदारांना सभासदत्व दिले होते. त्याच कालावधीत सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जिल्हाभरातून सहा हजारांहून अधिक व्यक्तींनी बँकेच्या सभासदत्वासाठी अर्ज केले होते. मात्र, त्यानंतर बँकेच्या उपविधीत बदल करण्यात आल्याने अनेक अर्जदारांचे सभासदत्व नाकारण्यात आले.
या निर्णयाविरोधात १,१३२ अर्जदारांनी सहकार विभागाकडे अपील दाखल केले होते. या प्रकरणाची कायदेशीर लढाई तब्बल तीन वर्षांपासून सुरू होती. अर्जदारांनी दाखल केलेल्या पुनरिक्षण अर्जावर निर्णय देताना सहकारमंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश दोषपूर्ण असल्याचे नमूद करून तो रद्द केला.
तसेच संबंधित १,१३२ अर्जदारांना त्यांनी अर्ज केलेल्या तारखेपासून बँकेचे मानीव सभासदत्व देण्याचे निर्देश सहकारमंत्र्यांनी दिले. या निर्णयामुळे अर्जदारांना दिलासा मिळाला असला तरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आता या याचिकेवर १७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे अर्जदारांसह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
------------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
