रायगड, 13 ऑगस्ट, (हिं.स.)। अदानी समूहाशी संबंधित अदानी सिमेंटेशन लिमिटेडच्या रायगड सिमेंट बल्क टर्मिनल प्रकल्पासाठी अलिबाग तालुक्यातील शहापूर आणि शहाबाज परिसरातील ०.६४९७ हेक्टर वनजमीन वळविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याने स्थानिक पातळीवर विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

शहापूर-शहाबाज परिसरात सिमेंट बल्क टर्मिनल उभारण्याचा प्रस्ताव असून, या प्रकल्पात बर्थिंग जेट्टी, कन्व्हेयर कॉरिडॉर, बॅकअप सुविधा आणि जोडरस्ता आदी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. समुद्रमार्गे सिमेंटची वाहतूक व साठवणूक करण्यासाठी या सुविधांचा वापर होणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक वनजमीन वळविण्याच्या प्रस्तावाला यापूर्वी केंद्राच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या संबंधित यंत्रणेकडे मंजुरी प्रक्रियेसाठी पाठविण्यात आले होते.

दरम्यान, वनजमीन उद्योग प्रकल्पासाठी वळविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. खाडी परिसरातील पर्यावरणीय समतोल, जैवविविधता, स्थानिकांचे पारंपरिक व्यवसाय तसेच प्रकल्पामुळे वाढणारी वाहतूक यांचा परिसरावर काय परिणाम होणार, याबाबत नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

विशेषतः आदिवासी आणि वनवासी नागरिकांच्या प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा मुद्दाही यानिमित्ताने चर्चेत आला आहे. मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जाते, मात्र वनहक्कासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांच्या दाव्यांवर निर्णय घेण्यास विलंब का होतो, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विकासाला विरोध नसला तरी पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका नागरिकांकडून मांडली जात आहे. शासनाने प्रकल्पासंदर्भातील पर्यावरणीय अहवाल, वनजमीन वळविण्याची कारणे आणि स्थानिकांच्या हरकतींबाबत पारदर्शक माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे. वनजमीन वळविण्याच्या निर्णयामुळे रायगडमधील पर्यावरण आणि विकासाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)