अमरावती, 13 ऑगस्ट (हिं.स.) :
महानगरपालिकेत मूळचे दिव्यांग नसतानाही केवळ बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी लाटणाऱ्या ९ 'बोगस' दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे बिंग फुटले आहे. या सर्व नऊ कर्मचाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आणि त्यांच्या नियुक्तीपासून आतापर्यंतच्या पगाराची संपूर्ण वसुली करण्याची परवानगी महापालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी दिले आहेत. आयुक्तांच्या या धडक निर्णयामुळे महापालिका वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून आता सर्वांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.
याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र लोकल राजकारण आडवे आले होते. मात्र शासनाच्या उपसचिवांनी बोगस दिव्यांग कर्मचारी प्रकरणी कठोर भूमिका घेतल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग आयुक्तांच्या परवानगीनंतर 'ईन अॅक्शन'मध्ये आला आहे.
शासकीय नियमांनुसार दिव्यांग कोट्याचा लाभ मिळण्यासाठी किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व असणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेच्या रडारवर आलेले 'ते' ९ कर्मचारी प्रत्यक्षात ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग असल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले. सामान्य प्रशासनाने अंतिम चौकशी अहवाल सादर केला.
९ बोगस दिव्यांग कर्मचारी प्रकरणी शासनाच्या निर्देशानुसार एफआयआर आणि रिकव्हरी करण्याची परवानगी आयुक्तांनी दिली आहे. त्याअनुषंगाने कार्यवाही करुन तसा अहवाल शासनाला पाठविला जाईल.
- श्रीकांतसिंह चव्हाण, विधी अधिकारी--------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
